वाईनचा निर्णय अडकणार कायद्याच्या कचाट्यात

राज्य सरकारने सुपर मार्केट आणि वॉक इन स्टोअरमधून वाइनच्या विक्रीला परवानगी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला आधीच समाजातून विरोध होऊ लागला आहे. आता हा वाद न्यायालयात पोहचला आहे. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरकारचा निर्णय व्यसनमुक्ती धोरणाविरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.

काय म्हटले आहे या याचिकेत? 

महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देताना सरकारचा हा निर्णय व्यसनमुक्ती धोरण स्वीकारणाऱ्या ऑगस्ट २०११ च्या सरकारी ठरावाच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते असणाऱ्या संदीप कुसाळकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरकारचा निर्णय मद्यविक्री कमी करण्याचा उद्देश नष्ट करणारा आणि एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही पर्यवेक्षणाशिवाय स्वत: मद्य खरेदीची सोय उपलब्ध करणारा असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. तरुणांमधील व्यसनाधीनतेला आळा घालणे आणि मद्यपानाच्या सवयीपासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी राज्य सरकारने २०११ साली ऑगस्ट महिन्यामध्ये व्यसनमुक्तीचे धोरण आणले होते. आरोग्यास हानीकारक असलेल्या मादक पेये व मादक पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध करणे आणि जीवनमान सुधारणे, सार्वजनिक आरोग्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. शिवाय शैक्षणिक, शासकीय कार्यालये, उद्याने, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे आणि राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांजवळ दारू विक्री होऊ नये, असे ठरावात प्रामुख्याने नमूद केल्याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.