आम्ही राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही! उच्च न्यायालयाने मांडल्या मर्यादा

राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मर्यादा व्यक्त केली. तसेच परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवत राज्यपालांनी विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या यादीवर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली. न्यायालयाने यासंबंधी दाखल केलेली याचिका शुक्रवारी, १३ ऑगस्ट रोजी ही याचिका निकाली काढली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची यादी राज्यपालांना पाठवली होती. एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी यांच्यासह १२ जणांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना केली होती. मात्र जवळपास ९ महिने उलटले, तरीही राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर न्यायालयाने अंतिम निर्णय घेतला.

(हेही वाचा : पक्षवाढीसाठी युवासेना मैदानात, हा चेहरा ठरतोय लक्षवेधी)

काय म्हटले न्यायालय? 

• राज्यपालांकडील अधिकारांचा आम्ही विचार केला.
• जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील, तर त्याची कारणीमीमांसा होणे गरजेचे आहे.
• विधान परिषदेच्या जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या राहू शकत नाहीत.
• सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा.
• राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवे, ते कधीपर्यंत द्यावे, हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

विधान परिषदेसाठी या नावांची शिफारस केली! 

ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. त्यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.

राज्याच्या हितासाठी राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यावा! नवाब मलिक

कायद्यात अशीही तरतूद आहे की, एखाद्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली, तर त्याला राज्यपाल फेटाळू शकत नाही. राज्याच्या हितासाठी राज्यपाल यांनी लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा. कायद्यात वेळेबाबत तरतूद नसेल, तरी राज्यपाल यांनी वेळेत निर्णय द्यायला हवा, अशी प्रतिक्रिया मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.