महाराष्ट्र बंद : उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला विचारला जाब! म्हणाले…

लखीमपूर येथील तथाकथिक शेतकरी हत्येचा निषेध करण्यासाठीमहाराष्ट्रात ११ ऑक्टोबर रोजी बंद पुकारण्यात आला होता, विशेष म्हणजे हा बंद सरकार पुरस्कृत होता, त्या विरोधात निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलिस अधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांचे म्हणणे ३१ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पुरस्कृत या महाराष्ट्र बंदमुळे जो हिंसाचार झाला त्यामुळे ३ हजार कोटीचे नुकसान झाले, असे या याचिकेत म्हटले आहे. हा बंद बेकायदेशीर होता, असे न्यायालयाने जाहीर करावे आणि ही नुकसान भरपाई या राजकीय पक्षांकडून करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली.  माजी पोलिस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो, माजी प्रशासकीय अधिकारी डी. एम. सुकथनकर यांच्यासह चार अधिकाऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद पुकारता येत नाही. राजकीय पक्षांवर कोणत्या दिशानिर्देशांचा परिणाम होत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. आता राजकीय पक्षांनी स्वतःची विचारधारा बदलण्याची गरज आहे.
– उच्च न्यायालय

काय म्हटले आहे या याचिकेत? 

बंद करून जनतेला वेठीस धरणे, सर्व व्यवहार ठप्प करणे हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन आहे. म्हणूनच या बंदमुळे जे काही नुकसान झाले त्याला महाविकास आघाडीतील तिन्ही राजकीय पक्ष कारणीभूत आहेत. या तिन्ही राजकीय पक्षांकडून त्याची भरपाई करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. बंद दरम्यान बळजबरीने दुकाने बंद करण्यास भाग पाडणाऱ्या, नागरिकांना फिरण्यास मज्जाव करणाऱ्या, सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्या, मारहाण करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

सरकारची कृती अराजकतेकडे नेणारी

लोकशाही आणि सुसंस्कृत समाजासाठी ज्यांनी कायद्याच्या राज्याचे, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे त्या सत्ताधाऱ्यांनीच बंद पुकारणे हे खेदजनक आहे. किंबहुना सरकारची ही कृती अराजकतेकडे नेणारी आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच कोणत्याही राजकीय पक्षाने पुकारलेले संप घटनाबाह्य ठरवला आहे. त्या धर्तीवर ‘११ ऑक्टोबर’चा बंद हा तर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीत सहभागी राजकीय पक्षांनी पुकारला होता. त्यामुळे तो असाधारण म्हणावा लागेल, असेही याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे.