पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजकीय कारकीर्द अनेकांसाठी भुवया उंचावणारीच आहे. प्रशासन चालवण्याचा शून्य अनुभव असलेले नरेंद्र मोदी यांना भाजपाने थेट गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदी बसवले. त्यांनी २००२ मध्ये जातीय दंगलीत होरपळणाऱ्या गुजरातला नुसते शांत केले नाही, तर गुजरातला विकासाचे मॉडेल बनवले. सलग ३ टर्म मोदी गुजरातच्या सत्तेवर कायम राहिले. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी पहिल्यांदा देशाचे पंतप्रधान बनले. त्यानंतर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी स्पष्ट बहुमत मिळवून देशात नवा रेकॉर्ड बनवला. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ मे २०१४ या दिवशी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली होती. ५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर मोदी यांनी २०१९मध्ये बहुमताने सरकार आणले आणि आता मोदी यांना पंतप्रधान होऊन ८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पंतप्रधान पदाच्या ८ वर्षांच्या काळात त्यांनी धडक निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरूच ठेवला आहे.
(हेही वाचा बैठकीतील चर्चेवरून शरद पवारांकडून दिशाभूल! ब्राह्मण संघटनांनी केला निषेध )
- १. स्वच्छ भारत अभियान – देशभर नऊ कोटी शौचालये उभारली
- २. कलम ३७० रद्द – काश्मीरला स्वायत्ता देणारे कलम रद्द
- ३. श्रीराम मंदिर – अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीचा वाद संपवला
- ४. नागरिकता कायद्यात सुधारणा कायदा – पाक, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन यांना नागरिकत्व
- ५. ट्रिपल तलाख रद्द – मुस्लिम महिलांवर अन्याय करणारी प्रथा रद्द
- ६. जल जीवन मिशन – २०२५पर्यंत देशभरातील घराघरात नळाद्वारे पाणी पोहचवणार
- ७. प्लास्टिक मुक्त भारत – सिंगल युज प्लास्टिकवर देशभरात बंदी.
- ८. स्मार्ट सिटी – देशातील ९८ प्रमुख शहरांतील नागरी सुविधांत गुणात्मक सुधारणांसाठी योजना
- ९. नीती आयोगाची स्थापना – नियोजनबद्ध विकासासाठी आयोग
- १०. बँकांचे विलीनीकरण – बँकांना वाढत्या एनपीएपासून मुक्त करण्यासाठी निर्णय
- ११. जीएसटीवर अंमलबजावणी – ‘एक देश, एक बाजारपेठ, एक कर प्रणाली’
- १२. दिवाळखोरी संहिता – बुडीत कर्जावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न
- १३. मुद्रा योजना – सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना पहिल्या चार वर्षांत ७-८ लाख कोटींचा कर्जपुरवठा
- १४. फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी – अर्थव्यवस्थेला २०२५ पर्यंत सोन्याचे दिवस आणण्याचा संकल्प
- १५. डिजिटल इंडिया – कॅशलेस व्यवहार, आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन, बॅंकांवरील ताण घटला
- १६. नोटाबंदी – ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी व्यवहारातील ८६ टक्के चलन बाद
- १७. बुलेट ट्रेन – जपानच्या मदतीने मुंबई-अहमदाबाद यांना जोडणारा महा रेल्वेप्रकल्प
- १८. रस्ते – भारतमाला, सागरमाला, जलमार्गांचा विकास, महामार्गांचा विस्तार विशेषतः ईशान्येकडे रस्तेविकास
- १९. रेल्वे – रेल्वेमार्ग विकासावर भर. दुहेरी ब्रॉडगेज, विद्युतीकरण, रेल्वे स्थानकांचा गुणात्मक दर्जा उंचावला
- २०. ऊर्जा – १८ हजार गावांचे विद्युतीकरण, एलईडी, सौरऊर्जा निर्मिती यांना प्रोत्साहन
- २१. जनधन – नागरिकांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यासाठी कोट्यवधी खाती उघडली
- २२. उज्ज्वला योजना – ग्रामीण भागातील महिलांसाठी सवलतीत गॅस पुरवठा
- २३. आयुष्मान भारत – सर्वसामान्यांना आरोग्य विम्याचे कवच
- २४. बेटी बचाव, बेटी पढाओ – मुलांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणारी योजना
- २५. जलजीवन मिशन – स्वच्छ, पिण्यायोग्य पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी योजना.
- २६. पेन्शन योजना – शेतकरी, असंघटीक कामगार आणि व्यापारी यांच्यासाठी पेन्शन योजना
- २७. आवास योजना – मध्यमवर्गीयांसाठी निवास योजनाकरता २० हजार कोटींची तरतूद
- २८. झोपड्पट्टीधारकांचे पुनर्वसन – दिल्लीतील ४० लाख झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसन योजनेची घोषणा
- २९. अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण : बाल लैंगिक अत्याचार कायद्यात सुधारणा करून कडक शिक्षेची तरतूद
- ३०. आर्थिक फसवणुकीवर कडक कायदा – चीट फंड घोटाळ्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी नवीन कायदा
- ३१. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग – ६३ वर्ष जुन्या भारतीय वैद्यकीय परिषदेला बरखास्त करून एनसीएमची स्थापना
- ३२. ऐतिहासिक कर सवलत – कॉर्पोरेट क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर सवलत
- ३३. रस्ते सुरक्षा – रस्ते अपघात कमी होण्यासाठी रस्ते सुरक्षा कायद्यात सुधारणा
- ३४. जम्मू-कश्मीर विभाजन – जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख स्वतंत्र केले
- ३५. योग दिवस – जगभर २१ जून रोजी पाळणे सुरू केले.
- ३६. मेक इन इंडिया – देशांतर्गत उत्पादनात वाढीला प्रोत्साहन
- ३७. स्टार्ट अप इंडिया – नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहनपर योजना
- ३८. स्टँड अप इंडिया – अनुसूचित जाती, जमातीतील व्यावसायिकांना प्रोत्साहनपर योजना
- ३९. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण – इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला प्रोत्साहनपर निर्णय
- ४०. राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर धोरण – सॉफ्टवेअर क्षेत्रातून ३.५ लाख रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य
- ४१. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना – ३ कोटी व्यापारी लाभार्थी.
- ४२. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान – शेतीमालाला हमीभाव, किमान आधारभूत किंमत योजना
- ४३. शेतकरी कायदा – शेती मालाला हमीभाव मिळावा त्यासाठी कृषी क्षेत्रात ३ कायदे बनवले.
- ४४. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना – दरवर्षी या[अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात सहा हजार रुपये
- ४५. २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गोरगरिबांसाठी आर्थिक पॅकेज
- ४६. लॉकडाऊनची घोषणा – कोरोना या जागतिक महामारीमुळे रातोरात देशभरात लॉकडाऊन
- ४७. भारतनिर्मित लसींना मान्यता – कोव्हीशील्ड, कोवॅक्सीन कोरोनाप्रतिबंधात्मक लसींना मान्यता
- ४८. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ – तिन्हीही सैन्यदलांच्या कामकाजात सूसुत्रीकरणासाठी सरसेनाध्यक्ष पदाची निर्मिती
- ४९. बालाकोट सर्जिकल स्ट्राईक – पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेतला
- ५०. विमान खरेदी – लष्करी आधुनिकीकरणावर भर, राफेल या लढाऊ विमानांची खरेदी