महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा निर्णय ‘ट्रीपल तलाक’सारखा गेमचेंजर ठरणार असल्याची चर्चा भाजप मुख्यालयात रंगली आहे. किंबहुना, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल याची पावती देणारा असेल असा दावा सुध्दा भाजप नेत्यांकडून केला जात आहे. दीनदयाल उपाध्याय मार्गावरील भाजपच्या मुख्यालयात उत्साह ओसंडून वाहत असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. महिला आरक्षण विधेयक पारित झाल्यामुळे भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्या अंगात बारा हत्तींचे बळ संचारले आहे.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक पारित करून विरोधी पक्षांच्या पायाखालची जमीन खेचली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर जुले २०२९ मध्ये ‘ट्रीपल तलाक’ विधेयक पारित केले होते. यानंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत या ट्रीपल तलाकने गेमचेंजरची भूमिका निभावली होती. आता, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतही महिला आरक्षण विधेयक गेमचेंजर ठरणारा असल्यचा दावा भाजपच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. पाच राज्यांचा निकाल याची पावती देणारा असेल एवढा आत्मविश्वास त्यांच्याकडून बोलून दाखविला जात आहे.
मोदी सरकारने १८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबरपर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविले होते. यात लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली. लोकसभेत फक्त दोन खासदारांना वगळता सर्व खासदारांनी या विधेयकाला आपली संमती दर्शविली होती. तर राज्यसभेत एकमताने या विधेयकावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रीपल तलाकच्या माध्यमातून पन्नास टक्के मुस्लिम महिलांची मते मिळविण्यात यश मिळविले होते. आता, महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून अध्र्या भारताची मते मिळविण्याची रणनिती आखली आहे.
(हेही वाचा – POK : पाकव्याप्त काश्मीर रिकामे करा; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारत पाकिस्तानच्या विरोधात आक्रमक)
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत आहे. यापैकी राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची तर मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. या तिन्ही राज्यात महिला मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. मध्य प्रदेशात २ कोटी ६० लाखांहून अधिक, राजस्थानमध्ये सुमारे २ कोटी ३० लाख आणि छत्तीसगडमध्ये सुमारे एक कोटी आहेत. तेलंगणामध्ये १.५ कोटी महिला मतदार आहेत आणि ५४ टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे. मिझोरममध्ये सुमारे साडेचार लाख महिला मतदार आहेत. येथे भाजप मिझो नॅशनल फ्रंटसोबत सत्तेत आहे.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सुमारे ५० टक्के ओबीसी आहेत. आणि छत्तीसगडमध्ये ओबीसींची संख्या सुमारे ४२ टक्के एवढी आहे. दुसरीकडे, महिला आरक्षणाचा एकरकमी फायदा भाजपला घेता येवू नये म्हणून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी आरक्षणात आरक्षण आणि ओबीसींना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. महिला आरक्षणात सवर्ण महिला आणि अनुसूचित जाती-जमाती तसेच ओबीसी समाजातील महिला मतदारांमध्येही फूट टाकण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपची तयारी निश्चितच आहे. मात्र या पाच राज्यांतील निवडणुकांमधून महिला मतदारांचा लोकसभा निवडणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काय आहे? याचे संकेत मिळणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community