पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यातील सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टार जनरलला पंतप्रधानांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यानच्या प्रवासाचे रेकॉर्ड सुरक्षित आणि जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही वैधानिक जबाबदारी
पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेच्या चूक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ही दुर्मीळातील दुर्मीळ घटना असल्याचे सांगत असा प्रकार पुन्हा घडू नये, असे बजावले आहे. न्यायालय म्हणाले की, आम्ही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर आहोत. पंतप्रधानांचा ताफा अशा पद्धतीने रोखणे चुकीचे आहे. या सुनावणीदरम्यान, वरिष्ठ वकील मनंदिर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एसपीजी कायदा हा फक्त कायदा व्यवस्थेचा भाग नाही, तर एसपीजी कायद्यांतर्गत मुद्दा असल्याचे सांगितले. ही एक वैधानिक जबाबदारी आहे, यामध्ये लापरवाही दाखवली जाऊ शकत नाही, असेही सिंग यांनी स्पष्ट केले.
( हेही वाचा: विद्यार्थ्यांनो तयारीला लागा! 10वी,12वी ची परीक्षा ऑफलाईनच होणार )
दोषींवर कारवाई व्हायला हवी
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाली आहे. या प्रकरणी स्पष्टपणे चौकशी करण्याची गरज असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सिंग यांनी केली. वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग पुढे म्हणाले की, राज्याजवळ पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत झालेल्या चूक प्रकरणी चौकशी करण्याचा अधिकार नाही. हा कायदा-व्यवस्थेचा मुद्दा नाही. राज्याने ज्यांना या कमिटीचे अध्यक्ष केले आहे, ते पूर्वी एका मोठ्या सेवेसंबंधी घोटाळ्याचा भाग होते, असा उल्लेखही त्यांनी केला.
Join Our WhatsApp Community