जुलै २०१८ मध्ये मोदी सरकारविरोधात पहिला अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. म्हणजे मोदींची पहिली टर्म संपायच्या काही महिने आधी हा प्रस्ताव आणून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला होता. अर्थात मोदींकडे प्रचंड बहुमत असल्यामुळे हा ठराव संसदेत टिकून राहणारा नव्हताच. चंद्राबाबू नायडू हा विश्वासदर्शक ठराव हरले आणि पुढच्या निवडणुकीत म्हणजे २०१९ मध्ये त्यांच्या पक्षाचा दारुण पराभव झाला. हा त्यांचा सर्वात मोठा पराभव मानला जातो.
आता मोदींची दुसरी टर्म संपत असताना व २०२४ च्या निवडणुकीला काही महिने राहिले असताना पुन्हा एकदा अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आहे. कॉंग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी अविश्वास प्रस्तावाबाबत नोटीस दिली आहे. यावर संसदेत चर्चाही होईल. विरोधकांचं म्हणणं आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरच्या मुद्द्यावर मौन बाळगलं आहे. त्यामुळे विरोधकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यांनी या विषयावर बोलावं, चर्चा करावी असा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. अर्थात मोदींकडे बहुमताचा प्रचंड आकडा असल्यामुळे संसदेत हा अविश्वास ठराव टिकून राहणार नाही. मग कॉंग्रेसने हा प्रस्ताव का मांडला?
२००२ पासून कॉंग्रेस आणि डावी संस्कृती नरेंद्र मोदींना बोलण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे. त्यांचं म्हणणं होतं की गुजरात दंगलीसाठी मोदींनी माफी मागावी. मोदींनी माफी मागितली तर मोदींनीच ही दंगल घडवून आणली आहे असा याचा दुसरा अर्थ होतो. कॉंग्रेस आणि डाव्या संस्कृतीला अशाप्रकारे नरेंद्र मोदींना अडकवायचं होतं. मात्र नरेंद्र मोदींनी नेहमीच राजधर्माचं पालन केलं आहे. २००२ च्या दंगलीत कॉंग्रेसने आणि डाव्यांनी मोदींना अडकवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी मोदी त्या चक्रव्यूहातून सुखरुप बाहेर पडले आणि पुढच्या निवडणूकीतही त्यांना चांगली मते मिळून ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
कॉंग्रेस व डाव्या मीडियाने मोदींना राक्षस ठरवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी गुजरातच्या जनतेने पुन्हा एकदा राज्यपद बहाल केलं. याचा अर्थ गुजरातची बहुसंख्य जनता मोदींच्या कारभारावर खुश होती. ’मौत का सौदागर’ ठरवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी गुजरात व पुढे भारताच्या जनतेने त्यांना जणू ’मतों का सौदागर’ ही पदवी बहाल केली. गुजरातमध्ये मोदींना हरवणं अशक्य झालं. आणि २०१२ मध्ये नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात आले. अनेक राजकीय विश्लेषक, विरोधक आणि समर्थकांचेही डोळे विस्फारले गेले. विरोधकांना वाटलं की गुजरात दंगलीचा मुद्दा पुन्हा उकरुन त्यांना सहज हरवता येईल. राजकीय विश्लेषकांनी निबंधच्या निबंधे लिहून मोदी कसे हरतील याची कथा रचली. मात्र २०१४ च्या निकालाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आणि या सो-कॉल्ड राजकीय विश्लेषकांना ग्राऊंड लेव्हलचं ज्ञान नाही हे सिद्ध झालं.
(हेही वाचा Amit Shah : राजीव गांधी म्हणायचे, रुपयातील ८५ पैसे गायब होतात; अमित शहांनी सांगितला चोर कोण)
त्यानंतर टुलकीट, सीएए, एनआरसी, शाहीनबाग, रोहित वेमुला इत्यादी अनेक मुद्द्यांवर मोदींना कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न झाले. पण ते सर्व प्रयत्न असफल ठरले. आता मणिपूरच्या मुद्द्यावर मोदींना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. कॉंग्रेसला माहिती आहे की हा विश्वासदर्शक ठराव संसदेत टिकून राहणार नाही. कॉंग्रेस आणि मित्रपक्षांना असं वाटतं की २०२४ चे रणशिंग फुंकण्यासाठी हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. विरोधकांमध्ये एकजूट आहे हे दाखवण्याची ही चांगली संधी आहे. आता राहुल गांधी सुद्धा परतले आहेत. या मुद्द्यावरुन देशभरात निदर्शने होण्याची शक्यता आहे, कदाचित पुढे जाऊन विरोधक मोठं आंदोलनही करु शकतात, मोदी कारभार करण्यासाठी कुशल नाहीत असं दाखवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो आणि ही सगळी तयारी केवळ २०२४ मध्ये नरेंद्र मोदींना हरवण्यासाठी आहे.
पण विरोधक हे विसरले आहेत की मणिपूर अनेक दशकांपासून पेटत आहे. आज ते केवळ पेटताना दिसत आहे. कॉंग्रेसने अनेक समस्या निर्माण केल्या किंवा त्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केलं आहे, ज्याचा परिणाम आज आपल्याला भोगावा लागत आहे. तर नरेंद्र मोदींना बोलतं करण्याच्या नादात चर्चेदरम्यान मोदी किंवा मोदींच्या पक्षातर्फे सत्य मांडलं गेलं तर महात्मा गांधींचा सत्याचा वारसा सांगणार्‍या कॉंग्रेसमध्ये सत्य ऐकण्याचं आणि स्वीकारण्याचं धाडस आहे का? कॉंग्रेस काळात निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांचं निराकरण मोदी करत आहेत. मग मोदींनी समस्येचं निराकरण करावं की त्यावर केवळ बोलत राहावं? याचं उत्तर त्यांच्याकडे आहे का? मोदींना बोलतं करुन मोदींना कोंडीत पकडता येईल आणि जनतेच्या मनात मोदींविरोधात रोष निर्माण करता येईल हा कॉंग्रेसचा भ्रम लवकरच दूर होणार आहे. कारण कितीही अविश्वासदर्शक ठराव आणले तरी मोदींनी २००२ मध्येच हा ठराव जिंकला आहे, तसेच २०१४ मध्ये भारतीय जनतेच्या मनात ’विश्वासदर्शक’ संमत झाला आहे.
– लेखक: जयेश शत्रुघ्न मेस्त्री
Join Our WhatsApp Community