महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कर्जवाटप आणि वसुलीत 25 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला होता, त्यामध्ये अजित पवारांचे नाव आले होते. मात्र मविआचे सरकार येताच या प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट पोलिसांनी दाखल केला होता, त्यानंतर शिंदे-फडणवीस यांचे महायुतीचे सरकार येताच पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास पुन्हा करायचा असल्याचे न्यायालयात सांगितले. आता मुंबई पोलिसांनी पुन्हा न्यायालयात नवा अर्ज दाखल केला आहे. त्यामध्ये शिखर बँक (Shikhar Bank) घोटाळा प्रकरणातील विरोधी याचिका रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून केलेल्या कर्जवाटप आणि वसुलीत 25 हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला होता. मात्र, तक्रारदार किसन कानोळे यांना याप्रकरणी विरोध याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच नसल्याचा दावा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या न्यायालयात करण्यात आला आहे. याचिकाकर्ता या प्रकरणाशी कुठेही संबंधित नसल्याने त्यांची याचिका न स्वीकारण्याची विनंती तपास यंत्रणेकडून न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. तसेच, गेल्या अनेक दशकांपूर्वीची कागदपत्रच उपलब्ध नसल्याने तपासात अडचणी येत आहेत, उपलब्ध पुराव्यांनुसार कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे नाहीत. त्यामुळे तपास बंद करत असल्याचे सांगत ईओडब्ल्यूकडून दुसऱ्यांदा याप्रकरणी सी-समरी रिपोर्ट न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे, अजित पवारांची भूमिका बदलताच महायुती सरकारची भूमिका बदलली की काय, असा सवाल विरोधकांकडून केला जात आहे. (Shikhar Bank)
Join Our WhatsApp Community