चिटणीस विभागाच्या सामायिक सेवाज्येष्ठता यादीचे धोरण मंजूर

हा प्रस्ताव पटलावर पुकारताच अध्यक्षांनी यावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही प्रभाकर शिंदे यांनी हे धोरण चुकीच्या पध्दतीने आणि नियमबाह्य असल्याचा आरोप केला.

मुंबई महापालिका चिटणीस विभागाच्या मागील बारा ते तेरा वर्षांपासून केवळ चर्चेत असलेल्या सामायिक सेवाज्येष्ठता यादी बनवण्याच्या धोरणाला अखेर स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्यावर बहुमताने हे धोरण मंजूर करत, आजवर असलेल्या मराठी व इंग्रजी विभागातील सेवा ज्येष्ठतेच्या मुद्द्याला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्यामुळे यापुढे धोरणानुसार पदोन्नती देण्यात येणार असून, सध्या जे कर्मचारी व अधिकारी ज्या पदावर आहेत, त्यांना पदावनत करण्यात येणार नाही. त्यामुळे महापालिका चिटणीस विभागासाठी हे धोरण महत्वाचे आहे. मात्र, याला भाजपाने विरोध दर्शवला आहे. या मंजूर धोरणाविरोधात व महापालिका स्थायी समिती अध्यक्षांच्या मनमानी कारभाराविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

(हेही वाचाः महापालिका चिटणीस पदाला वादाची किनार)

भाजपाचा तीव्र विरोध

महापालिका चिटणीस विभागातील विवक्षित संवर्गातील सामाईक सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे सादर करण्यात आले होते. मात्र, हे धोरण केवळ एका व्यक्तीला समोर ठेऊन बनवण्यात येत असल्याचा आरोप करत भाजपाचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांना पत्र दिले. त्यामुळे हा प्रस्ताव पटलावर पुकारताच अध्यक्षांनी यावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही प्रभाकर शिंदे यांनी हे धोरण चुकीच्या पध्दतीने आणि नियमबाह्य असल्याचा आरोप केला.

त्यानंतर भाजपाचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी उपसूचना मांडत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी केली होती. परंतु स्थायी समिती अध्यक्षांनी त्यांचे मुद्दे खोडून काढत अशाप्रकारे सामायिक सेवाज्येष्ठता यादी बनवण्याच्या धोरणालाही कधी स्थायी समितीने मान्यता दिली नव्हती. त्यामुळे चिटणीस विभागातील कोणत्याही कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून सामायिक सेवाज्येष्ठता यादी बनवणे आवश्यक असून, त्यासाठी धोरण बनवणे गरजेचे असल्याचे सांगत उपसूचना फेटाळून मूळ प्रस्ताव संमत केला.

(हेही वाचाः मुंबईतील क्षय रुग्णांवर नवीन उपचार पद्धतीचा वापर!)

म्हणून धोरण मंजूर

याबाबत बोलताना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हे धोरण कोणत्याही व्यक्तीसाठी किंवा व्यक्तीला समोर ठेऊन बनवलेले नाही. २००८ मध्ये जेव्हा अनुवाद विभाग बंद झाला तेव्हाच ही यादी बनवणे आवश्यक होते. परंतु ती यादी न बनवल्याने अनेक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ही सामायिक सेवाज्येष्ठता यादी बनण्यासाठी हे धोरण मंजूर करण्यात आले आहे.

तेव्हा कुठे गेला होतात?

यामध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पदवनत न करता त्यांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात येणार आहे. आज सर्वसाधारण विभाग व अनुवाद विभाग हे एकच काम करत असून, त्यांच्यासाठी संयुक्त सेवाज्येष्ठता यादी बनवणे योग्य ठरणार नाही. या संयुक्त सेवाज्येष्ठतेमुळे सर्वसाधारण विभागातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत होता. पण आता या धोरणामुळे कोणीही पदोन्नतीपासून वंचित राहणार नाही. आज अन्यायाची भाषा करणारे भाजपा, तुकाराम कारंडे आणि अनिता कोटणीस यांना पदोन्नती नाकारत दुसऱ्या अधिकाऱ्याला जेव्हा चिटणीस बनवले तेव्हा कुठे गेले होते, असाही सवाल जाधव यांनी केला.

(हेही वाचाः मुंबई महापालिकेचे ‘सुपर स्प्रेडर’ लसीकरण! कोण असणार लाभार्थी?)

रवी राजांचा सवाल

प्रभारी चिटणीस यांच्याबाबत माझ्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे गटनेत्यांनी पत्र दिले होते. त्यावर आम्ही आजही कायम आहोत. परंतु हा प्रस्ताव कोणा एका अधिकाऱ्याचा नव्हता, तर सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी बनवण्यासाठी धोरण बनवण्याचा हा प्रस्ताव होता. यामध्ये जे कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी आहेत त्यांना पदावनत केले जाणार नसून, नवीन पदोन्नती देताना या सेवाज्येष्ठतेचा आधार घेतला जाणार आहे. त्यामुळे हे धोरण आवश्यक असल्याने आम्ही पाठिंबा दिला. पण जेव्हा आम्ही जानेवारी २०२१ मध्ये पत्र दिले होते, तेव्हा भाजपा कुठे होते, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.

अन्यायकारक प्रस्ताव

हा प्रस्ताव नियमबाह्य असून मराठी अधिकारी असलेल्या शुभांगी सावंत यांच्यावर अन्याय करणारा आहे, असे भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. त्यामुळे या धोरणाच्या विरोधात भाजपा न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी ठराविक व्यक्तीला नजरेसमोर आणून हे धोरण आणले आहे. हे धोरण मंजूर करण्यासाठी ज्या परिपत्रकाचे आणि ठरावाचे दाखले दिले गेले, त्यात लिपिक आणि मुख्य लिपिक यांच्या पदोन्नतीचा उल्लेख आहे. परंतु उपचिटणीस किंवा चिटणीस या पदांसाठी या परिपत्रकांचा आधार घेता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच आधी चिटणीस संगीता शर्मा यांच्या विरोधात पत्र द्यायचे आणि त्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन आणलेल्या धोरणाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने पाठिंबा द्यायचा ही कुठली भूमिका, असाही सवाल शिंदे यांनी केला.

(हेही वाचाः मुंबई पब्लिक स्कूलच्या नामफलकावरच १२ कोटींचा खर्च)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here