महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केलेली ‘शिवभोजन’ थाळी योजना आता शिंदे सरकारच्या रडारवर आली आहे. या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असून, लवकरच तिचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे.
या योजनेतंर्गत गरजूंना १० रुपयांत जेवण मिळत होते. कोरोनाकाळात शिवभोजन थाळीची किंमत ५ रुपये करण्यात आली होती. आजमितीला राज्यात १ लाख ८८ हजार ४६३ शिवभोजन थाळ्यांची विक्री होते. ही थाळीसंख्या दोन लाखांपर्यंत नेण्यासाठी ठाकरे सरकारने प्रस्ताव आणला होता. मात्र त्यानंतर सत्तांतर झाले. शिंदे सरकारने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
शिवभोजन थाळीसाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. ही केंद्रे चालवणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. ग्रामीण भागातील केंद्रचालकांना एका थाळीमागे ५० रुपये आणि शहरी भागातील थाळी चालकांना ३५ रुपये अनुदान दिले जाते. शिवभोजन थाळी केंद्रचालक हे प्रामुख्याने शिवसेनेचे पदाधिकारी वा कार्यकर्ते आहेत. ते आजही उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. या योजनेच्या आढाव्याच्या निमित्ताने त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत भवितव्य ठरणार
शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा शिंदे सरकारला संशय आहे. त्यामुळे या योजनेचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतरच ही योजना सुरू ठेवायची की बंद करायची, याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणार आहे.