अनेक राजकीय पक्षांनी विविध कायदेशीर तरतुदींचा हवाला देऊन निवडणूक रोख्यांच्या (Electoral Bonds) देणगीदारांचे तपशील जाहीर करण्यास नकार दिला आहे. आम्हाला निधी हा ‘ड्रॉप बॉक्स’द्वारे किंवा कोणत्याही नावाशिवाय पोस्टाने मिळाला, असा दावा काही पक्षांनी केला आहे.
बहुतांश देणग्या लॉटरी फर्मकडून मिळालेली डीएमके २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मागणी केल्यानुसार निवडणूक रोख्यांचे तपशील मिळविण्यासाठी आता देणगीदारांपर्यंत पोहोचली आहे. भाजपने देणगीदारांचा तपशील उघड न करण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींवर बोट ठेवले आहे. ‘राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीचा हिशेब असावा आणि देणगीदारांना कोणत्याही परिणामांशी सामना करावा लागू नये, यासाठीच निवडणूक रोख्यांचा (Electoral Bonds) पर्याय आणण्यात आला होता’, असे भाजपने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
काँग्रेसने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला पत्र पाठवून निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) देणाऱ्यांचे तपशील, रक्कम, ते जमा करण्यात आलेले बँक खाते आणि तारीख असा तपशील देण्याची मागणी केली होती. त्यावर, याबाबत राजकीय पक्षांकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील उपलब्ध आहेत आणि आयोगाला दिलेल्या माहितीतही बँक खात्यांचा तपशील देण्यात आला आहे, असे उत्तर एसबीआयने काँग्रेसला दिले आहे. समाजवादी पक्षाने एक लाख आणि १० लाख रुपयांच्या तुलनेने कमी रकमेच्या रोख्यांचे तपशील जाहीर केले आहेत. परंतु प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे १० रोखे कोणत्याही नावाशिवाय पोस्टाने प्राप्त झाल्याचे म्हटले आहे. फ्यूचर गेमिंगकडून जवळपास ७७ टक्के निधी प्राप्त झालेल्या द्रमुकनेहीने देणग्यांचा तपशील मिळविण्यासाठी देणगीदारांशी संपर्क साधला आहे. या योजनेमध्ये देणगीदाराचा तपशील देण्याची आवश्यकता नाही. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून आम्ही आमच्या देणगीदारांशी संपर्क साधला आणि तपशील गोळा केला आहे, असे द्रमुककडून सांगण्यात आले.
Join Our WhatsApp Community