वनखाते कुणाकडे?; मुनगंटीवार आणि संजय राठोड यांच्यात रस्सीखेच

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि खातेवाटपावरून मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला असला, तरी नव्या सरकारमध्ये महत्त्वाचे खाते पदरात पाडून घेण्यासाठी शिंदे आणि भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांनी लॉबिंग सुरू केली आहे. त्यातही वनखात्यासाठी दोन्ही पक्ष आग्रही असून, संजय राठोड आणि सुधीर मुनगंटीवार यांच्यात जोरदार रस्सीखेच पहायला मिळत आहे.

( हेही वाचा : …या दोन कारणांसाठी आरक्षण सोडत कायम ठेवली जावू शकते!)

फडणवीस सरकारमध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे अर्थ खात्यासोबतच वन विभागाचीही जबाबदारी देण्यात आली होती. आपल्या कार्यकुशलतेच्या बळावर मुनगंटीवार यांनी वन खात्याला प्रसिद्धी झोतात आणले. तोवर हा विभाग दुर्लक्षित होता. त्यांनी व्यापक स्तरावर वृक्षारोपण कार्यक्रम राबवले. वनविभागाचे ब्रॅण्ड अॅम्बेसिडर म्हणून अमिताभ बच्चन आणि रवीना टांडन यांना नियुक्त करण्याची संकल्पनाही त्यांचीच. त्यामुळे २०१४ ते १९ अशा पाच वर्षांत वनविभागाचा चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या मुनगंटीवारांकडेच पुन्हा हे खाते जावे, अशी इच्छा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही आहे.

मात्र, माजी वनमंत्री संजय राठोड यांनाही या खात्यावर दावा सांगितल्याने शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे. एका तरुणीच्या आत्महत्येशी राठोड यांचे नाव जोडले गेल्यामुळे ठाकरे सरकारमधील त्यांची कारकीर्द वादातीत ठरली होती. भाजपने हा मुद्दा लावून धरल्याने त्यांना राजीनामाही द्यावा लागला होता. आता पुन्हा राठोड यांना संधी दिल्यास विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळण्याची शक्यता असल्याने राठोड यांना बाजूला ठेवण्याचा सल्ला भाजपकडून दिला जात आहे. दुसरीकडे बंजारा समाज आणि महंतांचा आधार घेऊन राठोडांकडून दबावतंत्राचा अवलंब केला जात असल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे.

कोण किती आग्रही?

मुनगंटीवार यांनी वनखात्याचा लौकीक वाढवल्यामुळे पुन्हा त्यांच्याकडेच हे खाते द्यावे, असा भाजपचा सूर आहे. परंतु, जागावाटपाच्या फॉर्मुल्यानुसार मागील सरकारमध्ये शिवसेनेकडे असलेली खाती शिंदे गटाला मिळतील, असे ठरले आहे. त्यामुळे नियमानुसार वनखाते आमच्याच वाट्याला येईल, असा दावा शिंदे गटातील आमदारांकडून केला जात आहे. मात्र, वनखात्याच्या मोबदल्यात दुसरे एखादे खाते देऊन शिंदे गटाची बोळवण करावी, अशी मागणी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली जात असल्याचे कळते.

१८ संरक्षित वनक्षेत्राचे भवितव्य

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने राज्यातील विविध धोकादायक अधिवास क्षेत्राला राखीव वन्यक्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला होता. राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमुळे १ जुलै रोजी होणारी राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक पार पडलेली नाही. आता नवे सरकार संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून प्रतीक्षेत असलेल्या १८ क्षेत्रांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतील का, याबाबत वन्यजीव वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्या आहेत.