पदोन्नती आरक्षणावरून काँग्रेसमध्येच राजकारण! मराठा नेत्यांचे माैन!

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे नेते सध्या या विषयावर काहीच बोलत नसून, फक्त नितीन राऊत यांनीच हा मुद्दा उचलून धरला की काय, असा सूर आता काँग्रेसमध्ये ऐकू येऊ लागला आहे.

राज्यात सध्या पदोन्नती आरक्षणावरून ऊर्जा मंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आक्रमक असताना काँग्रेसमधील मराठा नेते मात्र चिडीचूप असल्याचे पहायला मिळत आहेत. काँग्रेसच्या काही मराठा नेत्यांशी खासगीत बोलले असता त्यांनी यावर काहीही भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. काहींनी तर नितीन राऊत विनाकारण हा मुद्दा पेटवत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पदोन्नतीच्या मुद्द्यावर एकीकडे काँग्रेसचे काही नेते सरकारला अडचणीत आणत असताना काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी मात्र सावध भूमिका घेतल्याने पदोन्नतीच्या मुद्यावरून सध्या काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले की काय, असा सवाल मात्र या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला.

काँग्रेसचे ‘ते’ नेते काही बोलेनात!

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे नेते सध्या या विषयावर काहीच बोलत नसून, फक्त नितीन राऊत यांनीच हा मुद्दा उचलून धरला की काय, असा सूर आता काँग्रेसमध्ये ऐकू येऊ लागला आहे. याच मुद्यावरून नाही तर एकीकडे राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना देखील काँग्रेसच्या काही ओबीसी नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणावर देखील बोलायला सुरुवात केली आहे. त्याचमुळे काँग्रेसमधील मराठा नेते हे आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे त्रस्त असताना आता पक्षातीलच विविध समाजाचे नेतृत्व करणारे नेते मात्र या मराठा नेत्यांची डोकेदुखी ठरताना दिसत आहेत.

(हेही वाचा : सीबीआय प्रमुख बदलून केंद्राने टाकली ‘गुगली’… ठाकरे सरकार होणार ‘क्लिन बोल्ड’?)

अजित पवारांना टार्गेट करण्याचे षडयंत्र?

पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यावरून नितीन राऊत पहिल्यापासूनच आक्रमक असून, त्यांचा थेट रोष हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरच आहे. काही जाणकारांना याबद्दल विचारले असता मागील दीड वर्षांत अनेकदा काँग्रेसच्या नेत्यांचे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विविध मुद्यावरून बिनसले. मग तो वीज बील माफीच्या मुद्द्यावरून अजित पवार यांनी नितीन राऊत यांची केलेली कोंडी असो वा सभगृहात थेट काँग्रेसकडे असलेल्या खात्यांच्या निर्णय जाहीर करणे असो नेहमीच अजित पवार यांनी काँग्रेसला अडचणीत आणले आहे. मात्र आता पदोन्नती आरक्षणाच्या जीआरचा मुद्दा लावून धरत नितीन राऊत आपला जुना हिशोब तर चुकता करत नाहीत ना, असा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. एवढेच नाही तर अजित पवार जर मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सर्व अधिकार आपल्याकडेच आहेत, असे समजत असतील, तर हा उपसमितीचा अपमान असल्याची टीका देखील त्यांनी केली होती. तसेच काँग्रेसला गृहित धरू नका, आम्ही तुमचे नोकरदार नाहीत, अशी टीका देखील त्यांनी केली होती. 

काय आहे नेमके प्रकरण?

अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गांसाठीचा महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील 33 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेली चार वर्षे रखडलेला होता. 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा 25 मे 2004 चा ‘शासन निर्णय’ (जीआर) रद्द झाला. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबले होते. भारतीय संविधानात मूलभूत हक्काच्या कलम 16 (4 अ) नुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाची तरतूद असल्याने महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण कायदा 2004 मध्ये केला होता. त्यावेळी सुशीलकुमार शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. पण हा कायदा कोणत्याही न्यायालयाने रद्द केलेला नसताना पदोन्नतीतील आरक्षण रखडले होते.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here