प्रदूषणाचा (Pollution) विषय कायदे आणि नियमापेक्षा लोकजागृतीचा विषय म्हणूनच महत्वाचा ठरतो, दुकानदाराने सामानासोबत प्लास्टिकची पिशवी न दिल्यास ग्राहक वादावादीवर उतरल्याचे चित्र इथे सामान्य असते. प्रदूषणमुक्तीसाठी शालेय विद्यार्थ्यांना हातात फलक घेऊन प्रभातफेन्या निघतात, परंतु विद्याथ्यांपेक्षा त्यांच्या पालकांनाच प्रदूषणाचा जीवघेणा धोका समजावून देणे आवश्यक बनले आहे. चाऱ्यातून प्लास्टिक पोटात गेल्याने दुभत्या जनावरांच्या मिळणाऱ्या दुग्धोत्पादनावरही त्याचा अनिष्ट परिणाम होत असल्याचे सव्र्हेतून स्पष्ट झाले आहे. हे दुग्धोत्पादन आरोग्यासाठी कमालीचे हानीकारक ठरते, प्लास्टिकच्या कणांमुळे नापिकी होणे हा आजचा प्रश्न नाही.
प्लास्टिक लोकांच्या जगण्याचा भाग झाले आहे. कुठल्याही चहाच्या दुकानात प्लास्टिकच्या कपाऐवजी कागद, मातीचे कप वापरणे, लोकांनी कापडी पिशव्यांचा आग्रह धरणे हा जागरुकतेचा भाग आहे. या किरकोळ गोष्टीसाठी निबंध आणि कायद्याचा धाक दाखवण्याची गरज पडू नये. दिवाळीआधी चिनी बनावटीच्या फटाक्यांचा विषय दरवर्षी येतो,केवळ दिवे प्रज्वलित करून दिवाळी साजरी करता येणार नाही का ? फटाक्यांमुळे हवा आणि ध्वनी प्रदूषणाचाही विषय असतोच, इथंही विद्यार्थ्यांना फटाके न वाजवण्याची शपथ शाळांमधून दिली जाते आणि त्यांना फटाके विकत घेऊन देणाऱ्या पालकांना जागरुकतेतून वगळले जाते. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरीत हवेची गुणवत्ता ढासळल्याने आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झालेला असतो.
(हेही वाचा-India – Canada Crisis : ‘कट्टरतावादाला प्रोत्साहन दिले जाऊ नये’; भारताचे कॅनडाला चोख प्रत्युत्तर)
महापालिका, सरकारी यंत्रणा आणि प्रदूषण नियंत्रक संस्था डिम्म असतात, त्यांना जाग करायला दरवर्षी जागरुक नागरिकांना न्यायालयात जावे लागते, यंदा मात्र न्यायालयाने स्वतःहून हवेची गुणवत्ता ढासळल्याची दखल घेऊन राज्यातील पालिकांना धारेवर धरले. उल्हासनगरात मुंबईहून जास्त हवेच्या प्रदूषणाची नोंद झाली. उल्हासनगरसारख्या शहरात चारही बाजूला भंगाराची दुकाने आहेत. या भंगारबाजारात रोज भंगार जाळले. जाते, त्यामुळे हवेत काजळी वाढते आणि हवेचा पुरळा होतो. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दाटीवाटीचे शहर असलेल्या उल्हासनगर पालिकेला खडे बोल सुनावले होते. नियोजनाचा संपूर्ण अभाव असलेल्या या शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये रसायनांचे प्रमाण वाढत आहे. धूळ, पूर, प्लास्टिक, केरकचन्याचा प्रश्न महापालिकांमध्ये गंभीर झालेला आहे. मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे.
दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता खालावल्यानंतर कृत्रिम पावसाचा उपाय सुचवला गेला होता. नवी मुंबई, ठाण्यात है काम निसर्गानेच करून दिले. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता डासळल्यानंतर हा उपाय मुंबईतही करण्याचा विचार पालिकेने केला होता. मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या शहरात वाहनांची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय झाला आहे. घरागणिक दुचाकी, चारचाकी वाहने आहेत. शहरात प्रवेश करणान्या गाड्यांमुळे धूळ पसरत असल्याचा दावा झाल्याने शहरांच्या प्रवेशद्वारावर वॉटर जेट स्प्रे मशीन बसवून गाड्यांची चाक धुण्याचा प्रयोग पालिका करणार असल्याची चर्चा होती.
याशिवाय हवेची गुणवत्ता न सुधारल्यास अवजड वाहनांना बंदी, धूर सोडणाऱ्या वाहनांवर कारवाई, सम-विषम पद्धतीने वाहनांना रस्त्यावर आणण्याची परवानगी यासारखे उपाय विचाराधीन होते. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे, मात्र विद्याथ्र्यांसोबतच त्यांच्या पालकांनाही केवळ प्रदूषणमुक्त सण उत्सवच नको तर कायमची प्रदूषणातून मुक्ती मिळवण्यासाठी मुलांमध्ये तशा प्रकारची जागरुकता निर्माण करण्याची गरज आहे.
राजकीय हितसंबंध न जोपासता आणि लालफितीतील पळवाटा न शोधता या प्रदूषण नियंत्रणासाठीचे कायदे राबवायला हवेत. अन्यथा येत्या काळात प्रत्येकाच्या पाठीवर एक प्राणवायूचे सिलिंडर आणि चेहन्यावर मास्क लावणं हा जगण्याचा भाग होईल. निसर्ग कोणतीही गोष्ट स्वतः कडे ठेवत नाही. नदी-नाले, समुद्रात सोडले जाणारे दूषित पाणी, प्लास्टिक पुन्हा मोठे संकट बनून जमिनीवर राहणाऱ्यांसमोर येते, ग्लोबल वार्मिंगचा प्रश्न हा खूप पुढचा आहे. निदान महापालिका, सरकारी यंत्रणा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, पर्यावरण विभाग, नगररचना, वाहतूक विभाग, वनसंवर्धन अशा सर्वच सरकारी यंत्रणांनी एकत्र येऊन ठोस ध्येयधोरणे ठरवून राजकारणाच्या पलीकडे या गंभीर समस्येवर उपाय शोधायला हवा. निश्चित कालावधीसाठी धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा यापुढील स्थिती गंभीर असेल.