आता पीएफआयचा देशविघातक चेहरा होतोय उघड!

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि तिची राजकीय संघटना सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया यांची देशविघातक कृत्ये आता राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्याही नजरेस येऊ लागली आहेत. 

देशात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही संघटना आता जन आंदोलनाच्या नावाखाली हळूहळू देश विघातक अजेंडा समाजामध्ये रुजवायला लागल्याचे दिसून येत आहे. राम मंदिराचा प्रश्न न्यायिक पातळीवर सुटला, तरी बाबरी मशिदीवरून ही संस्था भावना पेटवण्याचा प्रयत्न करतेय, लक्षद्वीपमध्ये जे सांस्कृतिक अध:पतन सुरु आहे, त्याला थांबवण्याच्या प्रयत्नांना जातीयतेचा रंग देत आहे. ‘सीएए’च्या नव्या अधिसूचनेविरुद्ध याचिका दाखल करत आहे. देश सर्वार्थाने इस्त्राईलच्या बाजूने उभा राहतो तेव्हा हीच संस्था पॅलेस्टिनींची बाजू घेते. देशाची हरतऱ्हेने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून बदनामी करण्याचे कारस्थान रचते.  पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची ही कारस्थाने आता देश विघातक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

(हेही वाचा : शिखांना भडकवण्याचं ‘इस्लामी’ कारस्थान… कोण आहे यामागचं पाकिस्तानी ‘प्यादं’?)

या संस्थेचे महासचिव अनिस अहमद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये नागरिक संशोधन कायद्यात जी नवीन सुधारणा करण्यात आली आहे, त्यालाच आव्हान देण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त लक्षद्वीपला पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करणे, तसेच त्या ठिकाणी ज्या संशयास्पद गोष्टी सुरु आहेत, त्या रोखणे यासाठी तेथे प्रशासनिक कार्यवाही सुरु झाली आहे. त्याला धार्मिक आणि जातीय रंग दिला जात आहे. याकरता नियोजनबद्धपणे विविध मोहिमा राबवल्या जात आहेत, त्यामध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही संस्था हिरहिरीने भाग घेत आहे. विशेषतः केरळ राज्यातून मोठ्या संख्येने या संस्थेचे कार्यकर्ते यात सहभागी होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ही संस्था देशविरोधी भूमिका घेत स्वतःची इस्लामिक कट्टरपंथी म्हणून ओळख समोर आणते. आधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरवून चीन आणि पाकिस्तानच्या विरोधात लढण्यासाठी भारताला ज्या देशाने सामर्थ्य दिले, त्या इस्राईलचे भारत समर्थन करत असताना ही संघटना मात्र पॅलेस्टीनचे समर्थन करत स्वतःचा धर्मांध चेहरा जगासमोर मुद्दाम आणते.

उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सध्या मुस्लिम संस्थांचे लक्ष्य बनले आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे पीएफआयचे अध्यक्ष यांनी केलेले ट्विट. ज्यामध्ये त्यांनी एका विदेशी मुस्लिम धर्मांध संस्थेने प्रसारित केलेल्या वृत्ताचा हवाला दिला आहे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष एएमए सलाम त्यांच्या ट्विटमध्ये लिहितात कि,

आम्हाला सांगितले गेले कि, शांती प्रस्थापित करण्यासाठी बाबरी सोडून द्या, आता सांगितले जाते कि गोरखनाथ मंदिराच्या सुरक्षेसाठी घर सोडून जा, पुढे ते आम्हाला आमचे नागरिकत्व सोडून देण्यास सांगतील. अशा प्रकारे आम्हाला देशातून पळवून लावण्याची योजना आखू शकतात. हिंदुत्वाला रोखा!

शेतकऱ्यांप्रति सहानुभूती!

२०२०पासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या किसान युनियनच्या शेतकरी आंदोलनाला विविध संस्थांनी पाठिंबा दिला. त्यामध्येही पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियादेखील आहे. कोणत्याही संस्थेने कोणत्याही आंदोलनाला पाठिंबा देणे चुकीचे नाही. परंतु समर्थन देणाऱ्या संस्थेच्या साशंक कारभारामुळे आंदोलन नक्कीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते.

पॉप्युलर फ्रंटच्या व्यतिरिक्त शेतकरी आंदोलनाला सिख फॉर जस्टीस या संघटनेचेही सहाय्य मिळाले आहे, जी याकरता जगभरातून निधी जमा करत आहे.

(हेही वाचा :ऑपरेशन ब्लू स्टारवरुन पंजाब विरोधात खलिस्तानी आतंकवाद्यांचे ‘हे’ नवे षडयंत्र)

हिंसात्मक घटना आणि बंदीची मागणी!

  • २०१०साली पहिल्यांदा गुप्तचर संस्थेने अहवाल बनवला. त्यानुसार पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाला मुस्लिम संस्थांची मुख्य संस्था संबोधण्यात आले. जिचा थेट संबंध हा स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)शी असल्याचे सांगितले गेले होते.
  • ४ जुलै २०१० रोजी पीएफआयच्या सदस्यांनी मलयालमचे प्रोफेसर टीजे जोसेफ यांच्यावर हल्ला करून त्यांचा हात कापून टाकला होता. त्यानंतर या संस्थेवर युएपीए कायद्यांतर्गत बंदी आणण्यासंबंधी चर्चा सुरु झाली. त्यावेळी तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अशा प्रकारचा प्रस्ताव केरळ सरकारकडून केंद्राला मिळाला नाही, असे उत्तर दिले.
  •  या संस्थेचे कार्यकर्ते कट्टरपंथी म्हणून दंगल भडकावणे, जातीय तेढ निर्माण करतात. त्यामुळे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांची नावे नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सीच्या तपासात समोर आली.

 

  • उत्तर प्रदेश सरकारने केंद्राला २०२० मध्ये अहवाल पाठवला होता. त्यामध्ये पीएफआय आणि तिची राजकीय संघटना सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया यांनी नागरिकता संशोधन कायदा (सीएए) आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) याबाबत राज्यात गैरसमज पसरवून दंगल घडवून आणण्याचे कारस्थान रचले असल्याचे म्हटले होते. यासंबंधी आजमगढ आणि मुझफ्फर नगर या भागामधून प्रक्षोभक पत्रके मिळाली होती. राज्यात याप्रकरणी अनेकांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळीही या संघटनांवर बंदी आणण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.
  • हाथरस प्रकरणात जातीय दंगल भडकावण्याच्या आरोपावरून पीएफआयच्या ४ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. हाथरस प्रकरण १४ सप्टेंबर २०२० रोजी घडले. ज्यामध्ये सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली, त्यांच्यावर कारवाई झाली. या प्रकरणाची चौकशी करताना मात्र अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने पीएफआयवर मनी लॉन्डरिंगच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल केला होता.
  • ११ ऑगस्ट २०२० मध्ये बंगळुरू येथे हिंसा झाली. त्यामध्ये सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचा नेता मुजम्मिल पाशाचे नाव नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सीच्या तपासात समोर आले होते. त्याच्यावर जमावाला हिंसा घडवून आणण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. या हिंसेत काँग्रेसचे आमदार अखंड श्रीनिवासमूर्ती यांच्या घरावर हल्ला करण्यात आला होता.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here