PFI सिमीचे दुसरे रूप! बंदी घालण्याची मागणी जोर धरू लागली

सध्या देशभरात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआय ही संघटना चर्चेत आली आहे. नुकतेच कर्नाटकातील भाजपा युवा मोर्चाचे सदस्य प्रवीण नेत्तारू यांच्या हत्येप्रकरणी पीएफआयची चौकशी होणार आहे. नेत्तारू हे नुकत्याच झालेल्या हिजाबविरोधी आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यांची एका दुकानासमोर अज्ञात दुचाकीस्वारांनी हत्या केली. या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी झाकीर आणि शफीक या दोन संशयितांना अटक केली आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील भाजपाचे युवा नेते प्रवीण नेत्तारू यांच्या हत्येचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवावा, अशी विनंती केली आहे. कर्नाटकचे गृहमंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र यांनीही हिंदू कार्यकर्ते प्रवीण यांच्या हत्येमागे अलीकडच्या हिजाब आंदोलनांचा हात असल्याचा आरोप करत हा गुन्हा सीमावर्ती भागात घडला असल्याने हल्लेखोरांनी हे कृत्य करून केरळला पळून जाण्याची शक्यता आहे, असे म्हटले. दहशतवादी संघटना सिमीवर बंदी घातल्यानंतर पीएफआयचे प्रस्थ वाढत चालले आहे. सिमीचे कार्यकर्ते पीएफआयमध्ये सहभागी झाल्याचे तपास यंत्रणांमधून समोर आले आहे.

बंदी आणण्याची मागणी 

केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा नेते प्रल्हाद जोशी यांनीही प्रवीण नेत्तारू यांच्या हत्येत पीएफआय आणि एसडीपीआयचा सहभाग असल्याचा आरोप केला आहे. कर्नाटकातील भाजपा युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्याची हत्या, उत्तर प्रदेशातील कानपूरमधील हिंसाचार, मध्य प्रदेशातील खरगोनमधील जातीय दंगल, राजस्थानमधील करौली येथील हिंसाचार, उदयपूरमधील शिंपी कन्हैयालालचा शिरच्छेद किंवा कर्नाटकातील शिवमोग्गा येथे बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याची हत्या. या सर्वात पीएफआयचे नाव येत आहे. अलीकडेच पाटणा येथे पोलिसांनी अनेक संशयितांना अटक केली आणि ते पीएफआयशी संबंधित असल्याचा दावाही केला. केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निरीक्षणात पीएफआयचे वर्णन ‘अतिरेकी संघटना’ असे केले होते. हिंदू संघटना पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, आतापर्यंत झारखंड वगळता कुठेही पीएफआयवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. झारखंडच्या बंदीलाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

(हेही वाचा ९ तासांच्या चौकशीनंतर अखेर संजय राऊतांना ईडीने घेतले ताब्यात)

२० राज्यांमध्ये पसरली पीएफआय 

२००९ मध्ये,पीएफआयने आपला राजकीय पक्ष सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया आणि कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया ही विद्यार्थी संघटना स्थापन केली. पीएफआयचा प्रभाव जसजसा वाढत गेला, तस तसे अनेक राज्यांतील इतर संस्थाही पीएफआयमध्ये सामील झाल्या. गोव्याचा नागरिक मंच, पश्चिम बंगालची नागरी हक्क संरक्षण समिती, आंध्र प्रदेशची सामाजिक न्याय संघटना आणि कम्युनिटी सोशल अँड एज्युकेशन सोसायटी ऑफ राजस्थान या सर्व संघटना पीएफआयचा भाग बनल्या आहेत. देशव्यापी पाळेमुळे सरल्यानंतर पीएफआयने आपले मुख्यालय कोझिकोडहून दिल्लीला हलवले. आता पीएफआय देशाच्या बहुतांश भागात सक्रिय आहे, पण त्याचा मजबूत पाया केवळ दक्षिण भारतात आहे. अलीकडेच, जेव्हा कर्नाटकात हिजाबचा वाद सुरू झाला तेव्हा कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया आणि पीएफआयने आपली मुळे घट्ट करण्यासाठी त्याचा जोरदार वापर केला. १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर केरळमध्ये मुस्लिमांनी १९९४ मध्ये नॅशनल डेव्हलपमेंट फंडची स्थापना केली होती. स्थापनेपासून एनडीएफने केरळमध्ये आपली मुळे घट्ट केली आहेत आणि त्यांची लोकप्रियता वाढली आहे आणि जातीय कारवायांमध्ये या संघटनेचा सहभागही समोर आला आहे. २००७ साली पीएफआय अस्तित्वात आली आणि आज ही संस्था २० राज्यांमध्ये कार्यरत आहे.

पीएफआयचा विकृत चेहरा समोर

२०१० मध्ये केरळमध्ये प्राध्यापक टीजे जोसेफ यांचा हात कापल्याच्या घटनेनंतर पीएफआय संघटनेचा विकृत चेहरा पहिल्यांदा समोर आला. प्रोफेसर जोसेफ यांनी प्रश्नपत्रिकेत विचारलेल्या प्रश्नाद्वारे महंमद पैगंबर यांचा अपमान केल्याचा आरोप होता. यानंतर पीएफआय कार्यकर्त्यांनी प्रोफेसर जोसेफ यांचे हात कापल्याचा आरोप आहे. २०१८ मध्ये, केरळमधील एर्नाकुलम येथे सीएफआय कार्यकर्त्यांनी एसएफआय (स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) या डाव्या विद्यार्थी संघटनेचा विद्यार्थी नेता अभिमन्यू याची चाकूने भोसकून हत्या केली. त्यानंतरही पीएफआयवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. २०२१ मध्ये जेव्हा मुस्लिम विद्यार्थिनींनी उडिपीमध्ये हिजाबच्या विरोधात आंदोलन केले, तेव्हा त्यांच्या मागे पीएफआयची विद्यार्थी संघटना कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय) ची रणनीती असल्याचे सांगितले गेले.

(हेही वाचा शिवसेनेच्या वेबसाईटवरून राष्ट्रीय कार्यकारिणी ‘बरखास्त’! उरली फक्त घराणेशाही)

कोणत्या शहरांमध्ये नेटवर्क? 

१. पाटणात प्रशिक्षण केंद्रे : देशविरोधी कट रचल्याप्रकरणी पोलिसांनी चार संशयितांना अटक केली आहे. हे अतहर परवेझ, मोहम्मद. जलालुद्दीन, अरमान मलिक आणि अ‍ॅड. नुरुद्दीन जंगी. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे चौघेही पीएफआयशी संबंधित आहेत. पीएफआय बिहारमध्ये २०१६ पासून सक्रीय आहे. संघटनेने पूर्णिया जिल्ह्यात मुख्यालय स्थापन करण्याची तयारी केली होती. याशिवाय राज्यातील १५ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण केंद्रेही चालवली आहेत. पाटणा येथील अटकेनंतर आता तपास एनआयए करत आहे. पीएफआयचे नेटवर्क शोधण्यासाठी एनआयएने बिहारमधील अनेक शहरांमध्ये छापे टाकले आहेत. पीएफआयचे परदेशातील लिंक्स आणि बाहेरून आलेला निधी यांचाही तपास सुरू आहे.

२. कानपूरमध्ये सिमीचे कार्यकर्ते पीएफआयला मिळाले : कानपूरमध्ये पीएफआय खूप सक्रिय आहे, पण शहरात त्याचे कोणतेही अधिकृत कार्यालय नाही. स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच सिमीवर बंदी घातल्यानंतर त्याच्याशी संबंधित लोकही पीएफआयमध्ये सामील झाले. कानपूरमध्ये सीएए – एनआरसी विरोधी आंदोलनादरम्यान पीएफआय खूप सक्रिय होते आणि त्यांच्या पाच सदस्यांना अटकही करण्यात आली होती.