सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण स्थगित करण्यात आले. ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये दिला. त्याला सहा महिने उलटले तरी राज्य सरकारने हा डेटा जमवण्याची प्रक्रिया सुरूच केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे २०२२मध्ये होणाऱ्या सर्व महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इम्पिरिकल डेटाची सद्यस्थिती काय?
- राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता, मात्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे काम अजून सुरूच झाले नाही.
- हा डेटा जमवण्याच्या कामासाठी मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारकडे ४१६ कोटी मागितले आहेत, परंतु त्यातील एक पैसाही अजून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मागील सहा महिन्यांपासून हे काम सुरूच झाले नाही.
- हा डेटा मिळवण्यासाठी राज्यभर सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्यानंतर डेटा उपलब्ध होऊन नंतर तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागेल. त्यावर न्यायालयात अंतिम निर्णय देईल. या प्रक्रियेत सर्वेक्षण करून अहवाल बनवण्याची प्रक्रिया किमान ४-५ महिन्यांची आहे. पुढे न्यायालयीन प्रक्रिया होण्यासाठी अजून १-२ महिने लागतील. त्या दरम्यान २०२२ मध्ये होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांसाठी मतदार यादी पुननिरीक्षणाचे काम आतापासूनच सुरु झाले आहे, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आता इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी सहजासहजी यंत्रणा राजी होणार नाहीत. साहजिकच हे काम रखडणार असून २०२२ मधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील, अशी शक्यता आहे.
वटहुकूमावर टांगती तलवार
दरम्यान ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यावर राज्य सरकारने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ओबीसी आरक्षण देण्याचा वटहुकूम काढला आहे. मात्र त्यालाही औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच वटहुकूमाचा विचार करू, असे म्हटल्याने यावरही टांगती तलवार आली आहे.