अग्निशमन सेवा शुल्काच्या वसुलीच्या परिपत्रकाला स्थायी समितीची स्थगिती

समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आयुक्तांनी अशाप्रकारचे परिपत्रक काढण्यापूर्वी विचार करायला हवा. इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले, तेव्हा जे अधिकारी होते त्यांनी याची आकारणी का केली नाही, असा सवाल केला.

मुंबईकरांना २०१४ ते २०२१ पर्यंत पूर्वलक्षी प्रभावाने अग्निशमन सेवा शुल्क व वार्षिक शुल्क वसूल करण्याच्या मुंबई अग्निशमन दलाच्यावतीने जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत तीव्र पडसाद उमटले. या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याच्या मागणीबाबत सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी मांडलेल्या सभा तहकुबीला सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे या परिपत्रकाला त्वरीत स्थगिती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देत समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी कोणतेही कामकाज न करता प्रशासनाचा निषेध करत सभा तहकूब केली.

गटनेत्यांशी चर्चा न करता परस्पर परिपत्रक जारी!

मुंबईकरांना ३ मार्च २०१४ ते जून २०२१ पर्यंत अग्निशम सेवा शुल्क वसूल करण्याच्या प्रशासनाच्या परिपत्रकाबाबत सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी तीव्र निषेध करण्यासाठी सभेचे कामकाज तहकूब करण्याची मागणी केली. महापालिका आयुक्त गटनेत्यांच्या सभेला उपस्थित राहत नाही. गटनेत्यांशी चर्चा करत नाही आणि परस्पर अशाप्रकारचे परिपत्रक जारी करतात, अशा शब्दांत राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली. याला सर्व पक्षीय गटनेत्यांनी पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याला पाठिंबा देताना आज पूर्वलक्षी प्रभावाने ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. परंतु विकासकांनी जे शुल्क थकवले आहे, ते कोण भरणार असा सवाल करत हे शुल्क जनतेच्या माथी मारु नका, असे सांगितले. विकासकांना आयओडी, सीसी देताना या शुल्काची वसुली का केले नाही? त्यामुळे ही अधिकाऱ्यांची मोठी चूक असून हे परिपत्रक त्वरीत रद्द करण्यात यावे. याबाबत जोवर राजपत्रात प्रसिध्द होत नाही, तोवर याची वसुली करता येत नाही. त्यामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने हे शुल्क वसूल करु नयेच. शिवाय सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील शुल्कही माफ करण्यात यावी, अशीही मागणी केली आहे.

(हेही वाचाः अजित पवार, अनिल परबांच्या सीबीआय चौकशीची अमित शहांकडे मागणी)

गटनेत्यांमध्ये नाराजी

तर भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी बैल गेला अन् झोपा केला या उक्तीची आठवण करून देत एका बाजुला विकासकांना सवलत देण्यात येत आहे. आणि दुसरीकडे अशाप्रकारे वसुली करतो. सभागृहनेत्या म्हणतात आयुक्त गटनेत्यांच्या बैठकीला येत नाही. गटनेत्यांना वैधानिक दर्जा नसला तरी किमान गटनेत्यांना आयुक्त अशाप्रकारचा निर्णय घेताना कल्पना देवू शकतात. चर्चा करू शकतात. पण जर आयुक्त, गटनेत्यांशी बोलणारच नसेल तर ही हतबलता आहे. आज सभागृह नेते असे सांगत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचा प्रशासनावर अंकूश नसून निरंकूश झालेले आहेत, असे म्हटले. यावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी आपण सर्व सदस्यांच्या सूचनांची नोंद घेतलेली असून दुपारीच संबंधित विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्यासोबत आयुक्तांची बैठक झाली आहे. या बैठकीत काय निर्णय झाला याची आपल्याला कल्पना नसून आपल्या सर्वांच्या सूचना आणि मागणी आपण आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देवू, असे आश्वासन समितीला दिले. यावेळी झालेल्या चर्चेत भाजपचे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा, ज्योती अळवणी, भालचंद्र शिरसाट आदींनी चर्चेत भाग घेत याला तीव्र विरोध केला.

परिपत्रकावर स्थगिती देण्याचे निर्देश

यावर बोलतांना समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आयुक्तांनी अशाप्रकारचे परिपत्रक काढण्यापूर्वी विचार करायला हवा. इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले, तेव्हा जे अधिकारी होते त्यांनी याची आकारणी का केली नाही, असा सवाल करत जे परिपत्रक काढले, ते जनतेवर न लादता कोविड काळाचा विचार करत याला स्थगिती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देत सभेचे कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी शिवसेना कोणत्याही परिस्थितीत या शुल्काची आकारणी करण्यास देणार नाही. याला या शुल्क आकारणीला शिवसेनेचा विरोध असून शिवसेनेनेच याला विरेाध करत सभा तहकुबीीचा प्रस्ताव मांडला. कोविड काळात जनतेवर कोणताही भार लादू देणार नाही. जो अध्यादेश शासनाकडून जारी करायला हवा, तोही प्रसिध्द झालेला नाही. त्यामुळे ही शुल्क आकारणी करू दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.

(हेही वाचाः विधानसभा अध्यक्ष कधी निवडणार? राज्यपालांचा मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here