पाणी आणि पथदिवे योजनांचा वीजपुरवठा सुरळीत होणार, थकित देयके शासन टप्प्याटप्प्याने भरणार

राज्यात वीजेचे देयक न भरल्याने पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा बंद आहे. हा वीजपुरवठा तात्काळ पूर्ववत करण्यात यावा, यासाठी जुनी थकबाकी टप्प्याटप्प्याने शासनामार्फत भरण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.

( हेही वाचा : केंद्र शासनाच्या स्वनिधी महोत्सवात तीन महानगरपालिका, एका नगरपरिषदेची निवड )

उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले निर्देश

राज्यात २०१८ मध्ये सुरुवात करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सौनिक, अपर मुख्य सचिव नियोजन नितिन गद्रे, नगर विकास-२ विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महापारेषणचे अध्यक्ष दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालक संजय खंदारे, मेडाचे महासंचालक रवींद्र जगताप, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

सौर निर्मितीतून ४५०० मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट

शेतकऱ्यांचा थकित कृषिपंपाचा मार्च २०२२ पर्यंतचा अनुशेष दूर करावा. कृषिपंपाचा अनुशेष दूर करताना सौरऊर्जेला प्राधान्य देत, मार्च २०२२ पर्यंतचे संपूर्ण उद्दिष्ट पुढच्या सहा महिन्यात पूर्ण करावे, यासाठी केंद्र सरकारची ‘कुसुम’ योजना आणि शासनाची योजना अशा दोन्ही योजनांचा वापर करीत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत विकेंद्रित सौर निर्मितीतून ४५०० मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट या योजनेत आहे. अशा प्रकल्पांसाठी तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात आणि गतीने ही योजना कार्यान्वित करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

याशिवाय उपसा सिंचन योजना सौर उर्जेवर आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, तसेच किमान ३० टक्के फिडर यावर्षी सौर उर्जेवर जातील, या दृष्टीने तात्काळ नियोजन करण्यात यावे आणि त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. खासगीसोबतच महावितरणनेसुद्धा स्वनिर्मितीचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करावे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.