मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मजूर वर्गातून निवडणूक लढवणारे भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना अटकेपासून संरक्षण मिळू शकले नाही. सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला.
२९ मार्चपर्यंत दिलासा
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत बोगस मजूर प्रकरणात दरेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर दरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. त्यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. दरेकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळू शकले नाही. सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करायचे असल्याने दोन आठवड्यांपर्यंत अटकेपासून असलेले अंतरिम सरंक्षण कायम राहावे, अशी दरेकर यांच्या वकिलांतर्फे न्यायालयाला विनंती करण्यात आली. सत्र न्यायालयाने दरेकर यांना मंगळवार, २९ मार्चपर्यंत दिलासा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करता यावे, यादृष्टीने २९ मार्चपर्यंत अटकेपासूनचे अंतरिम संरक्षण कायम ठेवण्यात आले.
(हेही वाचा मुख्यमंत्री म्हणतात, मला तुरुंगात टाका!)
काय आहे प्रकरण?
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर मजूर आणि नागरी सहकार बँक अशा दोन्ही वर्गांतून निवडून आले होते. मात्र, निकाल अधिकृतपणे जाहीर होत असतानाच दरेकर यांना मजूर वर्गासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले होते. प्रवीण दरेकर यांनी मजूर प्रवर्गातील संचालकपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, सहकार विभागाने या प्रकरणाची चौकशी सुरु ठेवली होती. दरेकर यांनी ज्या मजूर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढविली होती, त्या मजूर संस्थेत ते रंगारी असल्याचे दाखवण्यात आले होते.