सरकारी कर्मचाऱ्यांना राहतात त्याच ठिकाणी घर देण्याची भूमिका घ्या – प्रविण दरेकरांची मागणी

मंगळवार, २५ जुलै रोजी विधानपरिषदेत सदस्य आमदार भाई गिरकर यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत भाग घेत भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला, राज्याला सेवा दिली आहे. सरकारी कर्मचारी हा महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांना ते राहतात त्याच ठिकाणी घर देण्याची भूमिका शासनाने घ्यावी, अशी मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीही सकारात्मक उत्तर दिले.

यावेळी बोलताना दरेकर म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना राहताहेत, कोण निवृत्त झालेत त्यांना त्याचठिकाणी घर द्यावे एवढी माफक अपेक्षा आहे. आपण बीडीडी चाळीतील पोलिसांना १५ लाख रुपये घेऊन घरे देतोय. झोपडपट्टीत अनधिकृत झोपड्या असल्या तरी एसआरएच्या माध्यमातून घरं देतोय. आमची मागणी अत्यंत सरळ आहे की सरकारी कर्मचारी वर्षानुवर्षे तिथे राहतात तर त्यांना त्याचठिकाणी कुठच्या योजनेतून घरं द्यायचे हे ठरवा. परंतु त्या लोकांना तिथेच घर देण्याबाबत आपण भूमिका घ्यावी.

(हेही वाचा – माझ्या मतदारसंघाला ५८० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याची माहिती चुकीची – जयंत पाटील)

आज सरकारी कर्मचारी वसई-विरारपासून अगदी कसाऱ्यापर्यंत पोहोचायला लागला आहे. त्यांना घराचे भाडेही डबल द्यावे लागते. मेंटेनन्सचाही प्रॉब्लेम आहे. आपण सर्वांबाबत जसे सहानुभूतीपूर्वक बघतो तर हाही एक घटक आहे. ज्याने राज्याला सेवा दिली. त्या लोकांना काही रक्कम आकारून तिथेच घर देणार का? हे सांगावे व त्याची घोषणा करावी, अशी मागणी केली. दरेकर यांच्या मागणीवर बोलताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी म्हटले की, याबाबत मुख्यमंत्री पॉझीटिव्ह आहेत. ऑक्टोबरमध्ये आराखडा हातात येईल. डिसेंबरच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार कराल, असे सकारात्मक उत्तर दिले.

हेही पहा –