नाशिकच्या (Nashik) पंड्या रुग्णालयातील (Pandya Hospital) डॉक्टरांच्या गैरकारभाराबाबत विधान परिषदेत आज आमदार मनिषा कायंदे (Manisha Kayande) यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. या चर्चेत भाग घेत भाजपाचे गटनेते आमदार प्रविण दरेकर (Pravin Darekar ) यांनी राज्यात वाढणाऱ्या बोगस डॉक्टर आणि दवाखान्यांविरोधात सार्वजनिक आरोग्य विभाग कोणती कठोर कारवाई करणार, असा थेट सवाल उपस्थित केला.
( हेही वाचा : पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कबरीतून खोदून काढू!; नागपूर दंगल प्रकरणात CM Devendra Fadnavis यांचा इशारा)
आ. दरेकर यांनी सरकारच्या कारभारावर जोरदार निशाणा साधत सांगितले की, २००१ साली बोगस व्यवसायिकांविरोधात अधिनियम १९६१ मध्ये दुरुस्ती करून कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. या गुन्ह्यांना अजामिनपात्रही करण्यात आले. याशिवाय १९९१ ते २००८ या कालावधीत आठ शासन निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पात्रता नसताना सोनोग्राफी करणे, सर्टिफिकेट नसतानाही प्रॅक्टिस करणे, दवाखाना सुरू करणे, नोंदणी आणि नूतनीकरण यासंदर्भातील नियमांचा समावेश आहे.
बोगस डॉक्टर (Bogus Doctor) पुनर्विलोकन समितीही तयार करण्यात आली, तरीदेखील आज राज्यात ठिकठिकाणी बोगस डॉक्टर आणि दवाखाने सुरु आहेत. दरेकर म्हणाले, “कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद असूनही बोगस डॉक्टरांचे (Bogus Doctor) प्रमाण कमी होत नाही. बोगस डॉक्टर पुनर्विलोकन समित्या आहेत, शासन निर्णय आहेत, पण त्याचा उपयोग काय? संबंधित अधिकारी आपली जबाबदारी पार पाडत नाहीत.”
नाशिकच्या पंड्या रुग्णालयातील प्रकारावर प्रश्न उपस्थित करत दरेकर यांनी विचारले, “पुनर्विलोकन आणि शोध समित्यांनी आतापर्यंत किती कारवाया केल्या? या समित्या केवळ कागदावर आहेत की प्रत्यक्ष काम करतात? पंड्या रुग्णालयातील गैरप्रकार समितीच्या लक्षात का आला नाही? आता सार्वजनिक आरोग्य विभाग काय कठोर पावले उचलणार?” यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर (Prakashrao Abitkar) यांनी स्पष्ट केले की, “राज्यात बोगस डॉक्टरांवर कारवाईसाठी करण्यात आलेल्या आठ शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. नाशिकच्या पंड्या रुग्णालयाच्या प्रकरणाबाबत दुर्लक्ष झाल्यामुळे संबंधितांची बदली तात्काळ करण्यात येईल.”
तसेच, “पंधरा दिवसांत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून कडक कारवाई केली जाईल. पुनर्विलोकन व शोध समित्यांची संपूर्ण माहिती सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल,” असे आश्वासनही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. या चर्चेच्या माध्यमातून राज्यातील बोगस डॉक्टर आणि दवाखान्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा विधान परिषदेत ऐरणीवर आला आहे.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community