President’s Rule In Punjab : राज्यपालांनी दिला राष्ट्रपती राजवटीचा इशारा

राजभवनाने मागितलेली माहिती राज्य सरकार देत नसल्यामुळे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (President’s Rule In Punjab) यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात राज्यपालांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना खरमरीत पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (President’s Rule In Punjab) यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या ४ पानी पत्रात म्हंटले आहे की, राजभवनाने मागितलेली माहिती सरकारकडून दिली जात नाही. हा घटनात्मक कर्तव्याचा अपमान आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या वर्तनावर कायदा आणि संविधानानुसार कारवाई करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही.

पत्रात नेमकं काय लिहलं राज्यपालांनी?

राज्यपालांच्या (President’s Rule In Punjab) पत्रात नमूद केल्यानुसार राज्यात नशा करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या शिगेला पोहोचली आहे. एजन्सीच्या अहवालानुसार, राज्यातील औषधांच्या दुकानातही अंमली पदार्थ उपलब्ध झाले आहेत. राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दारूच्या दुकानांमध्येही अंमली पदार्थांची विक्री सुरू आहे. अलीकडेच, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, एनसीआरबी आणि चंदीगड पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत लुधियाना येथून ड्रग्ज विकणारे ६६ मद्यविक्री दुकाने सील करण्यात आली आहेत. तसेच संसदेच्या स्थायी समितीच्या नुकत्याच आलेल्या अहवालात पंजाबमध्ये दर ५ पैकी एक व्यक्ती अंमली पदार्थांचे व्यसनी असल्याचे नमूद केले आहे. ही वस्तुस्थिती पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याकडे निर्देश करते.

आता राज्यातील गावकऱ्यांनीही मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरून आंदोलन (President’s Rule In Punjab) करण्यास सुरुवात केली आहे आणि अंमली पदार्थांच्या विळख्यातून स्वतःला वाचवण्यासाठी स्वतःच्या ग्राम संरक्षण समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना अंमली पदार्थांच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईचा अहवाल तातडीने त्यांच्या कार्यालयात पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार त्यांनी राष्ट्रपतींना संवैधानिक यंत्रणेच्या अपयशाबाबत अहवाल द्यायचा आहे. आयपीसीच्या कलम १२४ अंतर्गत फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी माहिती मिळवणे. यासोबतच राज्यातील अंमली पदार्थांच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहितीही राज्यपाल कार्यालयाला पाठवण्यात यावी. हे अयशस्वी झाल्यास कायदा आणि संविधानानुसार कारवाई करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे राज्यपालांनी आपल्या पत्रात लिहले आहे.

(हेही वाचा – Madurai Train Fire : लखनौ-रामेश्वरम रेल्वेमध्ये ती एक चूक आणि रेल्वे झाली ‘The Burning Train’)

राज्यपाल पुरोहित (President’s Rule In Punjab) यांनी १ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राच्या संदर्भात हे नवीन पत्र लिहिण्यास बांधील असल्याचे लिहिले आहे. त्यांनी पत्र देऊनही मुख्यमंत्र्यांनी मागितलेली माहिती दिली नाही. मुख्यमंत्री जाणीवपूर्वक ही माहिती देत नसल्याचे दिसते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६७ मधील तरतुदीनुसार राज्यपालांनी राज्याच्या प्रशासकीय बाबींबाबत कोणतीही माहिती मागितली तर ती मुख्यमंत्र्यांना देणे बंधनकारक आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या टिप्पणीचाही राज्यपालांनी संदर्भ दिला आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल हे दोघेही घटनात्मक अधिकारी आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. दोघांच्याही भूमिका आणि जबाबदाऱ्या संविधानाने निर्दिष्ट केल्या आहेत. राज्यपालांना प्रशासकीय बाबींवर मुख्यमंत्र्यांकडून प्रशासकीय बाबींवर आणि कलम १६७ अन्वये राज्याच्या कायदेशीर प्रस्तावांची माहिती घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच, एकदा माहिती मागितली की ती देणे मुख्यमंत्र्यांना बंधनकारक आहे.

राज्यपालांच्या पत्रानुसार (President’s Rule In Punjab) मुख्यमंत्र्यांनी मागितलेली माहिती पुरविणे तर दूरच, विनाकारण अयोग्य टिप्पणी करून स्वैराचार दाखवला आहे. त्याचे केवळ वैयक्तिकच नव्हे तर गव्हर्नर कार्यालयाविषयीचे अत्यंत वैमनस्य असे त्याचे वर्णन करता येईल. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाच्याही विरुद्ध आहे. तसेच मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी २० जून २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणांचे घोर उल्लंघन करून अनेक अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचेही राज्यपालांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

हेही पहा –