पंतप्रधानांना देण्यात येणारी एसपीजी सुरक्षा आहे तरी काय?

पंजाबमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत झालेल्या त्रुटीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. या घटनेनंतर, पुन्हा एकदा पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची चर्चा होत आहे. यावरुन आता राजकारणही सुरू झालं आहे. पंतप्रधानांना विशेष एसपीजी संरक्षण (SPG security) मिळते, जे पंतप्रधानांचे संरक्षण करते. ही एसपीजी सुरक्षा म्हणजे काय? ती कोणाला दिली जाते? हे आपण जाणून घेऊया.

 अभेद्य किल्ल्याप्रमाणे असते सुरक्ष कवच

पंतप्रधान मोदी यांना देण्यात आलेले एसपीजी (SPG) चे कवच कुणीही भेदू शकत नाही. संसदेने या संदर्भात कायदादेखील केला आहे, ज्यामध्ये केवळ देशाच्या पंतप्रधानांनाच एसपीजी संरक्षण दिले जाईल, अशी तरतूद आहे. पंतप्रधानपद सोडल्यानंतर 5 वर्षे एसपीजी सुरक्षा असेल आणि नंतर ती काढून घेतली जाईल. अलीकडेच पंतप्रधान मोदी यांच्या ताफ्यात आणखी एका नव्या वाहनाचा समावेश करण्यात आला आहे. कोणत्याही अभेद्य किल्ल्याप्रमाणे या कारमध्ये अनेक सुरक्षा व्यवस्था आहेत, जे शत्रूचे कारस्थान हाणून पाडण्यात सक्षम आहेत. या गाडीची किंमत सुमारे 12 कोटी रुपये आहे.

काय आहे एसपीजी सुरक्षा? 

देशाची सुरक्षा एजन्सी NSG, ITBP आणि CRPF प्रमाणे SPG ही देखील एक सुरक्षा एजन्सी आहे. देशाच्या महत्त्वाच्या पदांवर बसलेल्या मान्यवरांना सुरक्षा प्रदान करणे हे त्यांचे काम आहे. आता पंतप्रधानांच्या संरक्षणाची जबाबदारी एसपीजीकडे आहे. सध्या एसपीजीमध्ये सुमारे 3 हजार सैनिक आहेत. ते विशेष प्रशिक्षित असून शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीतही त्यांच्याकडे प्रगत शस्त्रे आहेत. ते पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी सदैव तत्पर असतात.

( हेही वाचा: सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटीवर फटकारले! दिला ‘हा’ आदेश…)

SPG संरक्षण कोणाला दिले जाते?

पूर्वी पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबियांना SPG संरक्षण दिले जात होते. मात्र अलीकडेच काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांची ही सुरक्षा काढून घेण्यात आली असून, त्यानंतर पंतप्रधान हे एकमेव व्यक्ती आहेत ज्यांना एसपीजी सुरक्षा देण्यात आली आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये संसदेत विचारलेल्या प्रश्नात तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले होते की, सध्या फक्त एकाच व्यक्तीला एसपीजी संरक्षण मिळत आहे.

राजीव गांधींच्या हत्येनंतर करण्यात आली दुरुस्ती

मे 1991 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि पंतप्रधान तसेच माजी पंतप्रधानांना एसपीजी संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राजीव गांधी यांच्याकडून एसपीजी कवच ​​काढून घेण्यात आले. यानंतर 1994 आणि 1999 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.

( हेही वाचा : गतवर्षापेक्षा 2021 मध्ये ‘या’ कारणानं रेल्वे अपघातांत सर्वाधिक मृत्यू! )

व्हीआयपी सेलिब्रिटींच्या संरक्षणाचे प्रकार

व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी एसपीजी व्यतिरिक्त भारतात इतर सुरक्षा दले आहेत. संरक्षण कवचाची पातळी व्यक्तीच्या सभोवतालच्या धोक्याच्या पातळीनुसार निर्धारित केली जाते. सर्वोच्च सुरक्षा पातळी Z+ श्रेणीची आहे. पुढे Z, Y आणि X या श्रेणी येतात. सुरक्षा कवच जितके जास्त तितके अधिक अधिकारी सुरक्षेसाठी तैनात केले जातात. सामान्यत: Z+ श्रेणीमध्ये सुरक्षेसाठी स्वयंचलित शस्त्रे असलेले 24 ते 36 अधिकारी आणि Z श्रेणीमध्ये 16 ते 20 अधिकारी तैनात केले जातात. एनएसजीचे ब्लॅक कॅट कमांडो व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी तैनात असतात.