CAA : लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच देशभरात CAA कायदा लागू

2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेआधी केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) अधिसूचना जारी करू शकते, असे संसदेत सांगितले होते. त्यानुसार सोमवार, 11 मार्च रोजी मोदी सरकारने अधिकृतपणे देशभरात CAA कायद्यावर अमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. CAA चे ऑनलाइन पोर्टल नोंदणीसाठी तयार झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही त्याची तयारी केली आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन महिन्यांत दोनदा CAA लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू केले जाईल असे सांगितले होते. हा देशाचा कायदा आहे. तो कोणीही रोखू शकत नाही. संसदेने 11 डिसेंबर 2019 रोजी CAA ला मंजुरी दिली होती. मात्र, हा कायदा लागू करण्यासाठी नियमावली बनवण्याची मुदत सरकारने 8 वेळा वाढवली आहे.

तीन देशांतील छळलेल्या हिंदू निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा कायदा

• CAA द्वारे कोणाला नागरिकत्व मिळेल: CAA अंतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून धार्मिक कारणास्तव छळ झाल्यानंतर भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. या तीन देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील.
• CAA भारतीय नागरिकांवर परिणाम करणार नाहीः त्याचा भारतीय नागरिकांशी काहीही संबंध नाही. भारतीयांना संविधानानुसार नागरिकत्वाचा अधिकार आहे. CAA किंवा कोणताही कायदा तो काढून घेऊ शकत नाही.

(हेही वाचा Dhar Bhojshala Dispute : मध्य प्रदेशातील भोजशाळेचेही होणार सर्वेक्षण; मंदिर असल्याचा हिंदूंचा दावा खरा ठरणार?)

सरकारने आतापर्यंत CAA का पुढे ढकलला?

भाजपाशासित आसाम-त्रिपुरामध्ये CAA बद्दल शंका निर्माण झाला. पहिला विरोध आसाममध्ये झाला. 24 मार्च 1971 पूर्वी आसाममध्ये आलेल्या आणि स्थायिक झालेल्या परदेशी लोकांना नागरिकत्व देण्यात यावे, अशी CAA मध्ये तरतूद आहे. यानंतर बांगलादेश वेगळा देश झाला.

CAA बद्दल लोकांच्या मनात कोणती शंका होती: CAA ला NRC म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी होण्यासाठी एक पाऊल म्हणून पाहिले जात होते. परदेशी घुसखोर असे नाव देऊन मोठ्या संख्येने लोक बाहेर फेकले जातील अशी भीती लोकांना वाटत होती. सीएए नंतर एनआरसी लागू झाल्यानंतर बांगलादेशी शरणार्थी मोठ्या संख्येने परत जातील अशी भीती शेजारील बांगलादेशात व्यक्त केली जात होती.

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी डिसेंबर 2021 मध्ये राज्यसभेत सांगितले होते की. 2018,.2019, 2020, 2021 या वर्षांत 3,117 अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व मिळाले. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी डिसेंबर 2021 मध्ये राज्यसभेत सांगितले होते की, 2018, 2019, 2020 आणि 2021 या वर्षांमध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील एकूण 3,117 अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. मात्र, 8,244 अर्ज प्राप्त झाले.