पंतप्रधानांची योजना महापालिकेने केली बंद!

देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनेतंर्गत फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला होता. ही योजना केंद्र सरकारकडून बंद करण्यात आलेली नसतानाही मुंबई महापालिकेने या योजनेतंर्गत १३ ऑक्टोबर २०२०पासून अर्ज स्वीकारणे बंद केले. २१ हजार ४४२ अर्ज प्राप्त झाले असताना प्रत्यक्षात ४,४९८ अर्जदारांनाच कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. किमान प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जदार फेरीवाल्यांना तरी कर्ज देणे अपेक्षित होते, तसे न करता राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने पंतप्रधानांची ही योजनाच बंद केल्याची बाब समोर आली आहे.

२१ हजार ४४२ फेरीवाल्यांचे अर्ज प्राप्त 

केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनेतंर्गत पदपथ विक्रेत्यांसाठी सुक्ष्म पुरवठा दहा हजार रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले. केंद्राची ही योजना राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेने राबवायची होती. त्यामुळे २४ मार्च रोजी व त्यापूर्वी शहरांमध्ये फेरीचा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी ही योजना लागू आहे. परंतु १६ फेब्रुवारी २०२१पर्यंत मुंबईच्या हद्दीतील पंतप्रधान स्वनिधी या पोर्टलवर २१ हजार ४४२ अर्ज प्राप्त झाले होते. पण १३ ऑक्टोबर २०२०पासून महापालिकेच्यावतीने पीएम स्वनिधी पोर्टलवर अर्जदारांनी नोंदणी करण्याचे काम थांबवण्यात आले. पण तिथपर्यंत २१ हजार ४४२ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ७ हजार ९९१ अर्जदारांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. यापैकी प्रत्यक्षात ४,४९८ अर्जदारांना कर्ज वितरण झाले असल्याची माहिती महापालिकेच्या परवाना विभागाने दिली आहे.

(हेही वाचा : जे काँग्रेसला १२ वर्षांत समजले नाही, ते भाजपाला दीड वर्षांत समजले! नितेश राणेंचा टोला)

केंद्र सरकारने बंद केली नसताना महापालिकेकडून योजना बंद! 

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या केंद्राच्या या योजनेची अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेच्यावतीने योग्य पध्दतीने होत नसल्याने तसेच या योजनेची सद्यस्थिती काय हे जाणून घेण्यासाठी भाजपचे आमदार ऍड आशिष शेलार यांनी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची भेट घेतली. यामध्ये ही योजना जर केंद्र सरकारने बंद केलेली नाही तर मग महापालिकेने बंद का केली, असा सवाल करत शेलार यांनी ही योजना त्वरीत सुरु करण्याच्या सूचना आयुक्तांना केल्या. पंतप्रधानांची ही योजना फेरीवाल्यांपर्यंत महापालिकेने पोहोचू दिली नाही. तसेच ज्यांनी अर्ज केले त्यातील ७ हजार ९९१ जणांचे कर्ज मंजूर केले. परंतु ज्यांचे अर्ज प्राप्त झाले, त्यांचे अर्ज फेटाळले की, त्या अर्जांचे काय झाले हे संबंधित अर्जदारांना कळवण्यातही आले नाही.

महापालिकेकडून फेरीवाल्यांवर अन्याय!

केवळ ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब फेरीवाल्यांना मदत मिळावी म्हणून सुरु केली. पण ही योजना गरीबांपर्यंत पोहोचू नये याची काळजी महापालिकेने आणि सत्ताधारी शिवसेनेने घेतला असल्याची टीका शेलार यांनी केली. त्यामुळेच ही योजना बासनात गुंडाळली. तसेच पात्र फेरीवाल्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू नये याचे पाप या महापालिकेने केले आहे. तसेच १५ ते १६ हजार अर्जदारांना का लाभ मिळाला नाही याचा आढावा घ्या, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे याबाबत आढावा बैठक घेवून ही योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याचे शेलार यांनी सांगितले.

पीएम स्वनिधी योजनेला प्रतिसाद

• पोर्टलवरील एकूण अर्ज :  २१, ४४२
• कर्ज मंजूर झालेले अर्जदार : ७, ९९१
• कर्ज वितरण झालेले अर्जदार : ४,४९८
• पोर्टलवरील अर्जदारांची नोंदणी बंद केल्याची तारीख : १३ ऑक्टोबर २०२०

(हेही वाचा : सॅप हाना प्रणाली अद्ययावत करण्याच्या कामकाजाला लवकरच सुरुवात)