५० टक्के उपस्थितीसह वर्क फ्रॉम होम : खासगी कार्यालये विसरले नियम!

मुंबईत कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने वाढत असतानाच महापालिकेला आपल्याच निर्देशाचा विसर पडू लागला आहे. महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी परिपत्रक काढून खासगी कार्यालयांमधील उपस्थिती ५० टक्के करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु या निर्देशाचे पालन खासगी कार्यालयांकडून केले जात नसून खुद्द महापालिकेकडूनही याची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे मुंबईतील अनेक खासगी कार्यालये सुरु असून या खासगी कार्यालयांमध्ये पुन्हा धाड मारण्याची वेळ आली आहे. परंतु आजही मुंबई महापालिकेचे अधिकारी गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष!

मुंबईमध्ये जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यांत नियंत्रणात असलेला कोरोनाचा आजार मार्च महिन्यात अत्यंत वेगाने पसरु लागला आहे. मात्र हा आजार वेगाने वाढू लागल्यानंतर २२ फेब्रुवारीमध्ये मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व अतिरिक्त आयुक्त, आरोग्य विभागाचे ज्येष्ठ अधिकारी, महापालिका रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टर मंडळी तसेच खासगी रुग्णालयांचे व वैद्यकीय प्रयोगशाळांचे प्रतिनिधी आदींसोबत बैठक घेतली होती. या आढावा बैठकीत विवाह सोहळे, जिमखाना, क्लब, उपहारगृहे, सर्व धार्मिक स्थळे, खैळाची मैदाने, उद्याने, सार्वजनिक ठिकाणी, शॉपिंग मॉल, खासगी कार्यालये आदी सर्व ठिकाणी मास्कचा वापर प्रत्येकाने बंधनकारक करण्याचे निर्देश दिले होते.  त्याबरोबरच विवाह सोहळे, धार्मिक किंवा कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये जास्तीत जास्त ५० व्यक्ती सहभागी होण्याचे निर्देश दिले. पण याबरोबरच चित्रपटगृह, नाट्यगृह, उपहारगृह आणि खासगी कार्यालयांच्या ठिकाणी एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के व्यक्ती सहभागी होण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे अशा कार्यालयांमध्ये भेटी देवून खासगी कार्यालयांमध्ये याची अंमलबजावणी केली जाते का, याकडे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे.

(हेही वाचा : राज्यात लसीकरणाचा चौथा टप्पा! लसीकरण केंद्रातील गोंधळाचे काय? )

अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रीयतेमुळेच रुग्णांची संख्या वाढली!

मागील सव्वा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही महापालिकेच्या २४ विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही खासगी कार्यालयांची झाडाझडती घेण्यात आली नाही. परिणामी खासगी कार्यालयांमधील उपस्थिती १०० टक्के असून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाच आता आपल्या आयुक्तांचा विसर पडला. प्रशासनातील या अधिकाऱ्यांमुळेच मार्च महिन्यात सर्वाधिक रुग्णांची संख्या वाढलेली आहे. त्यामुळे मुंबईत कोरोनाच्या वाढत्या आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक समजली जात आहे. परंतु एकाही विभागात अशाप्रकारची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना खासगी कार्यालयांमध्ये धाडी मारून ५० टक्के उपस्थितीत काम चालते किंवा नाही हे तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे खुद्द आयुक्तांच्या आदेशाची वाट अधिकारी पाहत आहे का, असा सवालच आता लॉकडाऊनचा इशारा दिल्यानंतर जनतेकडून विचारला जात आहे. त्यामुळे जिथे वर्क फ्रॉम होम शक्य आहे, तिथे अशाप्रकारची सवलत देवून जनतेचा संपर्क कमी करण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे,असे बोलले जात आहे.