१३२ अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव अखेर मंजूर

मुंबई महापालिकेच्या विविध संवर्गातील १०५ सहाय्यक अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता पदावर, तसेच २७ कार्यकारी अभियंत्यांना उपप्रमुख अभियंतापदावर पदोन्नती देण्याच्या प्रस्तावाला अखेर महापालिकेची मंजुरी मिळाली आहे. हा प्रस्ताव मागील काही दिवसांपासून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. परंतु शुक्रवारी झालेल्या सभेत अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी अग्रक्रम मागितल्यानंतर, हा प्रस्ताव महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी मंजूर केला. त्यामुळे मागील अनेक दिवसांपासूनची अभियंत्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. हा प्रस्ताव संमत झाल्याने अभियंत्यांच्या अनेक रिक्त जागा भरण्याचा प्रशासनाचा मार्ग खुला झाला आहे.

(हेही वाचाः अजून किती अभियंते सेवानिवृत्त होण्याची वाट पाहणार महापौर?)

शिवसेनेवर झाली टीका

महापालिकेच्या विविध संवर्गातील १०५ सहाय्यक अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचा आणि विविध संवर्गातील २७ कार्यकारी अभियंत्यांना उपप्रमुख अभियंतापदावर पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव, स्थापत्य शहर समितीच्या बैठकीत जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मंजूर झाला. त्यानंतर तातडीचा प्रस्ताव म्हणून सभागृहापुढे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर चार सभांमध्ये हा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाने विचारात घेतला नव्हता. त्यामुळे यावरुन शिवसेना टीकेचे धनी झाले हाते, तसेच भाजपने या प्रकरणावरुन सत्ताधारी पक्षावर आरोपही केले होते.

(हेही वाचाः अभियंत्यांना उल्लू बनाविंग)

प्रस्ताव अखेर मंजूर

मागील तीन सभांमध्ये हा प्रस्ताव संमत न झाल्याने या सभेत तो प्रस्ताव मंजूर होईल काय, या प्रतीक्षेत अभियंते महापालिकेच्या सभेपुढे डोळे लाऊन बसले होते. परंतु या सभेत सत्ताधारी पक्षाने मागील सभेप्रमाणे कोणतेही विचार मनात न आणता प्रशासनाने मागितलेल्या अग्रक्रमाला परवानगी देत दोन्ही प्रस्ताव मंजूर केले.

(हेही वाचाः महापालिका अभियंत्यांच्या पदोन्नतीआड उभी ठाकली शिवसेना!)

अभियंत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

१०५ सहाय्यक अभियंते आता कार्यकारी अभियंते बनले असून, २७ कार्यकारी अभियंत्यांना उपप्रमुख अभियंतापदी बढती मिळालेली आहे. पदोन्नतीचा प्रस्ताव संमत झाल्याने अभियंत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असून, एकमेकांना शुभेच्छा देत त्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. हा प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब झाल्याने आजवर दोन अभियंते सेवानिवृत्त झाले असून, त्यांना मात्र याचा लाभ मिळू शकणार नाही.