राणेंना १७ सप्टेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण

राणेंच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यात उच्च न्यायालयाने राणे यांना दिलासा दिला.

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री व भाजप नेते नारायण राणे यांना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. १७ सप्टेंबरपर्यंत म्हणजे पुढील सुनावणीपर्यंत राज्य सरकारने राणेंच्या विरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने बजावले आहे. तसेच या कालावधीत राणेंना गुन्हे दाखल झालेल्या पोलिस स्थानकांत अनुपस्थित राहण्यासही मुभा दिली आहे.

उच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी पुणे, नाशिकसह विविध पोलिस ठाण्यांत नारायण राणे यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेलेले आहेत. हे गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, या मागणीसाठी राणेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राणेंच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यात उच्च न्यायालयाने राणे यांना दिलासा दिला.

(हेही वाचाः उद्धव ठाकरेंची विधाने असंविधानिक नाहीत का? राणेंचा सवाल… कोणती आहेत ‘ती’ विधाने?)

न्यायालयात युक्तीवाद

राणे यांच्या याचिकेवर 17 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत राणेंना अटक करण्यात येणार नाही. त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली. सरकारी वकील अॅड. अमीत देसाई यांनी राणेंनी सुनावणी दरम्यान प्रक्षोभक वक्तव्य करू नये, अशी अट घालण्याची मागणी न्यायालयास केली होती. मात्र राणे यांचे वकील अॅड. सतीश माने शिंदे यांनी ती फेटाळून लावली. राणेंच्या विरोधात राज्यात इतरत्र जिथे गुन्हे दाखल आहेत, त्या ठिकाणी राणे प्रत्यक्ष हजर राहणार नाहीत. त्यांचे प्रतिनिधी अॅड. अनिकेत निकम त्याठिकाणी हजर राहतील. राणे यांना अंतरिम दिलासा देताना न्यायालयाने कोणतीही अट घातलेली नाही. न्यायालयास आम्ही कोणतीही हमी दिलेली नाही, असे राणे यांचे वकील अॅड. माने शिंदे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले.

काय म्हणाले राणेंचे वकील?

  1. सुनावणी दरम्यान राणेंनी प्रक्षोभक वक्तव्य करु नये, अशी अट घालण्याने माझ्या अशीलाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येईल.
  2. माझ्या अशिलाने मुख्यमंत्र्यांबाबत केलेले वक्तव्य काल्पनिक(हायपोथेटिकल) होते. ज्यांना उद्देशून केले त्यांची तेथे उपस्थिती नव्हती.
  3. पोलिसांनी राणे यांच्यावर जे गुन्हे नोंदवले आहेत, त्यात गंभीर असे काही नाही. पोलिसांनी लावलेली कलमे चुकीची आहेत.
  4. अनेक नेत्यांनी माझ्या अशीलापेक्षा प्रक्षोभक वक्तव्य केलेली आहेत. मंत्री, आमदार फरारही झालेले होते. तरी राज्य सरकारने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नव्हती.

(हेही वाचाः महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर युवा सेना फ्रंट लाईनवर: वरुणाच्या नेतृत्वाखाली युवा सज्ज)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here