संसद भवन परिसरात आता आंदोलने, निदर्शने आणि धार्मिक विधी करण्यास मनाई

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरु होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आता संसद भवन परिसरात निदर्शने, आंदोलने, उपोषण करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यासोबतच संसद परिसरात कोणतीही धार्मिक कृती करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांसाठी असंसदीय शब्दांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. या असंसदीय शब्दांना लोकसभा आणि राज्यसभेत वापरणे असंसदीय मानले जाणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्द 2021 या शीषर्कासह ही यादी प्रकाशित करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली होती.

( हेही वाचा: “देशात २९ नाही ७५ राज्यांची गरज”, सुरुवात विदर्भापासून करा; महाराष्ट्रातील माजी आमदाराचे पंतप्रधानांना पत्र )

कोणतेही शब्द प्रतिबंधित केलेले नाहीत, लोकसभा अध्यक्षांचे स्पष्टीकरण

 असंसदीय शब्द काढून टाकण्याचे वृत्त आल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी म्हटले की, कोणतेही शब्द प्रतिबंधित केलेले नाहीत, काढून टाकण्यात आलेल्या शब्दांचे संकलन सुरु आहे. ही लोकसभेची प्रक्रिया आहे. 1959 पासून चालू आहे. संसदेत चर्चा आणि संवाद सुरु असताना, पीठासीन अधिकारी काही शब्द काढून टाकण्याची सूचना करतात, चर्चा करणा-यांना संसदीय परंपरेची माहिती नसते. जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा ते हटवले जातात. हे सर्व सदस्यांच्या नकळत घडते. आम्हाला हा अधिकार आहे. नियमानुसार, शब्दांवर बंदी नाही. संभ्रम निर्माण करु नका, असे ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले आहे.