पक्ष फाटा-फुटीनंतर राज्याच्या गृह खात्यावर वाढला ताण

पक्ष फोडा फोडी आणि सत्तास्थापनेसाठी राजकारण राजकीय पक्ष करतात आणि पुढच्या गोष्टी मात्र पोलिस विभागाला सांभाळाव्या लागतात. कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित ठेवण्यासाठी फुटीर गटाचे आमदार आणि त्यांचे घर ते कार्यालय सर्वच ठिकाणी सुरक्षा द्यावी लागते. वर्षभरापूर्वी शिवसेना पक्षातून एकनाथ शिंदे यांनी बाहेर पडून सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांना मिळालेले पोलीस संरक्षण पाहता त्याच धर्तीवर राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटातील आमदारांना देखील संरक्षण द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील गृह खात्यातील पोलिसांवर वाढता ताण पडणार आहे. भविष्यात जनतेच्या प्रश्नांऐवजी राजकीय पुढार्‍यांचे संरक्षण पोलिसांनी करायचे का? असा सवाल पोलीस खात्यातील अधिकारी दबक्या आवाजात विचारत आहेत.

वर्षभरापूर्वी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर सत्तेत सामील झाल्यानंतर त्यांच्यासोबत असणाऱ्या चाळीस आमदार आणि अपक्ष दहा आमदारांना येणाऱ्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील गृह खात्याकडून प्रत्येक आमदाराला वाय दर्जाची सुरक्षा दिली गेली. त्यामुळे गृह खात्यावर मोठा ताण पडला होता, काही आमदारांना आवश्यकता नसतानाही पोलिसांना त्यांच्या पुढेमागे वावरावे लागत होते. त्यामुळे आज देखील गृह विभागाला त्यांच्या दिमतीत एक गाडी आणि स्टाफ अडकून पडत आहे.

(हेही वाचा – मुंबई-गोवा महामार्गावर परदेशी झाडे लावण्यास पर्यावरणप्रेमींचा विरोध)

शिंदे गटातील आमदारांना वर्षभरापासून देण्यात आलेल्या अवाजवी सुरक्षेमुळे आधीच गृह खात्यातील पोलीस संतप्त झाले होते आणि त्यातच एस्कॉर्टसहित पोलिसांच्या गाड्या असल्याने इंधनाच्या नाहक खर्च व वाहनांचा अतिरिक्त भार गृह खात्यावर पडला होता. याबाबत अनेक वेळा विरोधी पक्षांनी व राज्यातील जनतेने याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. शिंदे गटातील ४० आमदारांना देण्यात आलेले गृह खात्याचे संरक्षण पाहता तसेच प्रकारचे संरक्षण उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटातील आमदारांच्या बाबतीत करावी लागणार असल्याने गृह खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी चिंतेत पडले आहेत. अशा प्रकारे पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर होत असेल तर पोलिसांना त्यांच्या मूळ कामाकडे लक्ष देण्यास वेळच कसा मिळेल?

हेही पहा –