शिवस्मारकाचे करायचे काय? बांधकाम विभागापुढे प्रश्न

सदर प्रकल्प आहे त्या स्थितीत होऊ शकत नसल्याचे बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

गेल्या अडीच वर्षांपासून ठप्प असलेल्या शिवस्मारकाच्या कामाला मुदतवाढ मिळावी, म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागास नुकताच प्रस्ताव पाठवला. मात्र या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवरील महालेखापरीक्षकांनी घेतलेला आक्षेप आणि पर्यावरणीय परवाने यांमुळे अडचणीत आलेल्या या प्रकल्पाचे करायचे काय, असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर उभा ठाकला आहे.

प्रकल्पाचे काम रखडले

सप्टेंबर २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात स्मारकाच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदार एल अँड टी कंपनीला दिले गेले होते. ३६ महिन्यांत सदर प्रकल्प पूर्णत्वास न्यायचा होता. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये दिलेली स्थगिती आणि कोविड-१९ची साथ यांमुळे प्रकल्प काही पुढे जाऊ शकला नाही. गेल्या अडीच वर्षांत नियोजित स्मारक स्थळी भूस्तर सर्वेक्षणासाठी ६० पैकी २६ बोअर्स घेण्यापर्यंत कंपनी काम करू शकली आहे.

(हेही वाचाः गो… गो… गो… ‘गोविंदा’ नाही, तर गो ‘कोरोना’ गो! दहीहंडीबाबत काय म्हणाले मुख्यमंत्री?)

बांधकाम विभागासाठी इकडे आड, तिकडे विहीर

सध्याच्या निविदेत भाववाढ न करता ठेकेदार कंपनीस एका वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव प्रकल्प विभागाने बांधकाम विभागला पाठवला आहे. पर्यावरणीय परवानग्यांची पूर्तता केल्यावर न्यायालयाची बंदी उठण्याची सरकारला आशा आहे. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळातील निविदा प्रक्रियेवर महालेखापरीक्षक यांनी घेतलेल्या आक्षेपांचे काय, प्रकल्प तसाच पुढे नेला तर अनियमितता होईल, अशी भीती बांधकाम विभागाला आहे. तसेच कंत्राटदार कंपनीस मुदतवाढ न दिल्यास सरकारने शिवस्मारक प्रकल्प रद्द केला, अशी जनतेची भावना होईल. विरोधक या निर्णयाचे राजकारण करतील, अशी चिंता सार्वजनिक विभागाच्या नेतृत्वाला आहे.

चव्हाणांसमोर नवे आव्हान

बांधकाम विभागाचे मंत्री अशोक चव्हाण यांना याप्रकरणी लवकरच तोडगा काढावा लागणार आहे. महाविकास आघाडीत मराठा आरक्षण लढ्याचे नेतृत्व काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण करत आहेत. या प्रश्नी चव्हाण यांना मोठ्या टिकेला सामोरे जावे लागत आहे. शिवस्मारक प्रकल्प बांधकाम विभागाचा असल्याने हे दुसरे आव्हान चव्हाण यांच्यासमोर उभे आहे.

(हेही वाचाः ठाकरे सरकार अशी लावणार तिस-या लाटेची वाट)

तोडगा कसा काढणार?

२१२ मीटर उंच व ३६४३ कोटी रुपये खर्चाचा शिवस्मारक प्रकल्प आहे. मात्र पावसाळ्यातील ५ महिने शिवस्मारक पर्यटकांसाठी बंद ठेवावे लागणार आहे. त्यात पर्यटकांच्या प्रवासाच्या नियोजनाचा अभ्यास अजून झालेला नाही. परिणामी, सदर प्रकल्प आहे त्या स्थितीत होऊ शकत नसल्याचे बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत स्मारकाचा मुद्दा जोर धरू शकतो. त्यामुळे मंत्रीमंडळापुढे जाऊन या प्रकल्पावर तोडगा काढावा, अशी सार्वजनिक बांधकाम विभागात खलबते सुरू आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here