कंत्राटदारांना मदत: महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला ‘ही’ शिक्षा

मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे प्रभारी उपायुक्त लक्ष्मण व्हटकर यांच्यावर पदाचा गैरवापर करत कंत्राटदारांना मदत केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून पुढील सात वर्षे ५० टक्के रक्कम रोखून धरण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. व्हटकर यांनी दुरस्थ हेतूने व आपल्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन नियमबाह्य कंत्राटदारांना पदावनत करण्याचे तोंडी आदेश दिले होते, असा त्यांच्यावर आरोप होता. याप्रकरणी चौकशी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार प्रशासनाने ही शिक्षा निश्चित केली आहे.

काय आहे आरोप?

महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाचे प्रमुख अभियंता असलेल्या लक्ष्मण व्हटकर यांच्याकडे अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प या विभागाच्या संचालकपदाची जबाबदारी होती. १२ जुलै २०१७पासून या पदाचा कार्यभार खंडित करुन, त्यांची बदली उपायुक्त पर्यावरण या पदावर पूर्णकालीन करण्यात आली. त्यानंतर व्हटकर यांनी संचालक पदाच्या अधिकार क्षेत्रातील कामकाज, कागदपत्रे त्यांनी त्यांच्या जागी नियुक्त झालेल्या संचालकांकडे हस्तांतरित करणे बंधनकार होते, ते त्यांनी केले नाही. तसेच व्हटकर यांच्याकडे पदभार नसतानाही आणि उपायुक्त (पर्यावरण) पदाच्या अखत्यारित नसतानाही आपल्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जात त्यांनी रस्ते कामकाजाबाबतची कागदपत्रे म्हणजे वर्क कोड एसी -१३०, सी-२४८, एई- ४९ व एई ५१ संबंधित कंत्राटदारांवर कारणे दाखवा नोटीसच्या अनुषंगाने करण्याच्या कारवाईची प्रकरणे अनधिकृतपणे आपल्याकडे ठेऊन घेतली.

(हेही वाचाः अभियंत्यांचा निर्धार : कर्मचाऱ्यांना यापुढे मारहाण झाल्यास होणार कामबंद!)

अनधिकृतरित्या आदेश

व्हटकर यांनी आपल्याकडे अधिकार नसताना, तसेच विशेष अधिकारांशिवाय दुरस्थ हेतूने रेलकॉन- आर. के.मधानी(जे.व्ही), आर. के.मधानी अँड कंपनी, महावीर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी व रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट यांना १६ मे २०१६ रोजी तोंडी आदेश (स्पिकींग ऑर्डर) अनधिकृतरित्या दिले.

अशी आहे शिक्षा

त्यामुळे हे कृत्य अनधिकृत, नियमबाह्य, गंभीर गैरवर्तनाचे आणि वरिष्ठांच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा निष्कर्ष प्रशासनाने नोंदवला आहे. याबाबत प्रशासनाने सांगोपांग विचार करत २२ मार्च २०१९ रोजी त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून ५० टक्के रक्कम पुढील सात वर्षांकरता रोखून ठेवण्याचे आदेश पारित केले आहेत. त्यामुळे लक्ष्मण व्हटकर हे १ जून २०१८ पासून सेवानिवृत्त झालेले असून याप्रकरणी त्यांच्या निवृत्तीवेतनातून ५० टक्के रक्कम पुढील सात वर्षे रोखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, स्थायी समितीच्या मान्यतेनुसार आता पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

(हेही वाचाः पवई तलावातील जलपर्णीवर रासायनिक फवारणी! भाजपने केली ‘ही’ मागणी)