राज्याच्या विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचे घोंगडे गेले कित्येक महिने भिजत पडले आहे. या आमदारांच्या नियुक्तीवरुन राज्य सरकारमधील नेत्यांकडून अनेकदा राज्यपालांवर टीका करण्यात आली. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून सुद्धा यावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. आता पुन्हा एकदा यावर सामनातून भाष्य करण्यात आले आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करताच सामनाच्या अग्रलेखातून त्यांचे आभार मानण्यात आले. पण असे असतानाच राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांचा मुद्दा सुद्धा त्यातून अधोरेखित करण्यात आला आहे.
(हेही वाचाः सामनाची ‘रोखठोक’ भाषा ‘नरमली’? राज्यपालांचे मानले आभार)
तो प्रस्ताव स्वाक्षरीविनाच
ओबीसी आरक्षणाच्या पहिल्या अध्यादेशात त्रुटी असल्याचे राज्यपालांच्या राजकीय सल्लागारांचे म्हणणे होते. आता या अध्यादेशात राज्यपालांना त्रुटी दिसल्या हे आपण समजू शकतो. पण 12 नामनियुक्त सदस्यांची फाईल गेल्या आठएक महिन्यांपासून राज्यपालांच्या टेबलावर स्वाक्षरीविना पडून आहे, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
काय त्रुटी आहेत?
सरकारच्या या प्रस्तावात कोणत्या त्रुटी आहेत व त्या त्रुटींबाबत राज्यपालांना काय कायदेशीर सल्ला देण्यात आला आहे, असा सवाल सामनातून राज्यपालांना विचारण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे 12 सदस्यांची नावे पाठवली आहेत. पण राज्यपाल ती नावे मंजूरही करत नाहीत आणि त्यावर बोलायलाही तयार नाहीत, असे सामनातून म्हटले आहे.
(हेही वाचाः आता कोणाचं थोबाड फोडायचं? चित्राताईंचा राऊतांना सवाल)
Join Our WhatsApp Community