सूरतच्या सत्र न्यायालयाने अवमाना प्रकरणी राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी त्यांची खासदारकी रद्द केली. खासदारकी रद्द करण्याच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच सदर याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी राहुल यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे.
केरळच्या आभा मुरलीधरन यांनी राहुल गांधी यांच्या प्रकरणाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत महिलेने लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ८(३) असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी, २४ मार्चला लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आणि त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राहुल गांधी यांच्या संसद सदस्य अपात्रतेचा आदेश २३ मार्चपासून लागू होईल. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांना संविधानाच्या कलम १०२ (१) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम ८ अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अंतर्गन दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला ‘दोषी सिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून’ अपात्र ठरवले जाते. यासोबतच ती व्यक्ती शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी अपात्र राहील. शिक्षा कायम राहिल्यास ती व्यक्ती आठ वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवू शकत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
(हेही वाचा – अदानी कंपनीत गुंतवलेले २० हजार कोटी कोणाचे? खासदारकी रद्द केल्यानंतर राहुल गांधींचा सवाल)
Join Our WhatsApp Community