आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया खूप मोठी आणि खूप काळ चालणारी आहे, कारण यामध्ये त्यावेळी निर्णय घेणारा पक्ष किती कायदेशीर होता, हे पडताळावे लागेल, त्यासाठी सर्व बाबी तपासूनच निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे. यावर निर्णय घेताना ज्या ज्या आवश्यक तरतुदी देण्यात आल्या आहेत, त्यांचा योग्य वापर करूनच आपण यावर निर्णय घेऊ, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले. सोमवारी, १५ मे रोजी नार्वेकर ब्रिटनचा दौरा आटपून मुंबईत परतल्यावर माध्यमांशी बोलत होते.
लवकर निर्णय घेण्याची मागणी होत असली तरी सर्व कायदेशीर बाबी पडताळूनच निर्णय घेतला जाईल. आपल्याला घाई पण करायची नाही आणि कारणाशिवाय विलंबही करायचा नाही. जो निर्णय घेतला जाईल तो सर्व कायदेशीर बाबी पडताळूनच घेतला जाईल, असेही नार्वेकर म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शन तत्वावरून आणि संविधानातील तरतुदीनुसार निर्णय घेतला जाईल. उपाध्यक्षांचे अधिकार काय असतात, ज्यावेळी अध्यक्षांचे पद रिक्त असेल तेव्हा अध्यक्षांचे कार्यालय पाहण्याचे काम उपाध्यक्ष करत असतात. त्या व्यतिरिक्त उपाध्याकांकडे अध्यक्षांचे कोणतेही अधिकार येत नाहीत. मला माझे अधिकार माहित आहेत आणि त्यावर कसा अंमल करायचा हे आपल्याला माहित आहे, असेही नार्वेकर म्हणाले.
कुणी काय मुदत दिली असेल म्हणून त्याच वेळेत मी निर्णय घेणार नाही, जे कायद्यात सांगितले आहे, त्यानुसार घेणार आहे. अपात्रतेच्या निर्णयानंतर त्या सदस्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे, त्यानुसार काही जणांनी वेळ मागितला आहे. भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून नेमले त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने इतकेच म्हटले आहे कि, ते राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी होते का? याची खातरजमा करावी आणि त्यानंतर निर्णय द्यावा. म्हणून गोगावले आणि एकनाथ शिंदे यांची निवड कायमस्वरूपी बेकायदेशीर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले नाही,, असेही राहुल नार्वेकर म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community