राहुल नार्वेकरांची निवडणूक आयोगाकडे धाव; सत्तासंघर्षाच्या कारवाईला वेग

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल दिला. या निकालाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राहुल नार्वेकरांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे.

आता पक्षाची घटना दोन्ही गटांकडून मागवण्याऐवजी थेट निवडणूक आयुक्तांकडून मागवणार आहे. निवडणूक आयुक्तांकडे जुलै २०२२ मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या पक्षाची घटना विधीमंडळ मागवणार आहे. त्यानुसार खरी शिवसेना कोणती याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेतील अपात्र आमदारांचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांवर सोपावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले होते की, आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही गटाकडून पक्षाची घटना मागवली जाईल, पक्ष घटनेनुसार चालतो की नाही हे देखील तपासले जाईल आणि त्यानंतर अपात्रतेबाबत निर्णय घेतला जाईल. मात्र आता विधीमंडळ दोन्ही गटाकडून घटना न मागवता थेट निवडणूक आयोगाकडून पक्षाची घटना मागवण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना मूळ पक्ष कोणाचा आणि शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. राहुल नार्वेकर यांनी या निर्णयाबाबत पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. नार्वेकरांनी शिवसेना पक्षाची घटना ही विधिमंडळ किंवा दोन्ही गटाऐवजी निवडणूक आयोगाकडून मागवली असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईस वेग आल्याचे दिसते आहे.

(हेही वाचा – संघाचे निकटवर्तीय असल्यामुळे नितीन गडकरींना केले ‘टार्गेट’; आरोपीचा चौकशीत गौप्यस्फोट)

विधानसभा अध्यक्षांनी हा निकाल लवकरात लवकर द्यावा असे उद्धव ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, राहुल नार्वेकर निकालासाठी कितीही वेळ घेऊ शकतात, तो त्यांचा अधिकार आहे, असे सत्ताधारी पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान सगळ्यांचे लक्ष अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे लागले आहे.

“सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणेच मी वेळेत निर्णय घेणार आहे. मात्र, तो कालावधी किती दिवसांचा असेल हे मी तुम्हाला आत्ता सांगू शकत नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला जेवढा वेळ लागेल तो लागणारच आहे. मात्र, निर्णय जाहीर करण्यात उशीर केला जाणार नाही,” असे नार्वेकरांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही पहा –