मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पांना मिळणार गती; राज्य सरकार करणार सहकार्य; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टस (एमयुटीपी) हे एमएमआर क्षेत्रातील नागरिकांच्या सुविधेच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार पूर्ण सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी दिली. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य शासनाच्या संबंधित सर्व यंत्रणांनी भू-संपादन, पुनर्वसन यांसह आर्थिक सहभागाच्या अनुषंगाने प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन (एमआरव्हिसी) च्यावतीने मुंबईत सुरु असलेल्या मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टस (एमयुटीपी) बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव मनु कूमार श्रीवास्तव, नगर विकास विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणु गोपाल रेड्डी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारसु, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी, एमआरव्हिसीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक सुभाष चंद गुप्ता, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) चे अतिरिक्त आयुक्त के.एच. गोविंदराज, नवी मुंबई महापालिकेचे आय़ुक्त राजेश नार्वेकर, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे तसेच एमआरव्हिसीच्या विविध विभागांचे संचालक, रेल्वे भूमि विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

(हेही वाचा मांडवामध्ये मंत्री उदय सामंतांच्या बोटीला अपघात; सर्व जण सुखरूप)

रेल्वेच्या जमीनीवरील अतिक्रमण, झोपडपट्ट्या हटवण्यासाठी रेल्वेने पुढाकार घ्यावा. झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण-एसआरएप्रमाणेच एक नियोजन प्रणाली राबवण्यात यावी. जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात रेल्वेला जमीन उपलब्ध होईल. तसेच अशा रहिवाश्यांचे सुयोग्य पुनर्वसनही शक्य होईल. यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ते सहकार्य करेल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

स्थानिकांना विश्वासात घ्या

मुख्यमंत्री म्हणाले की, एमयुटीपीचे हे प्रकल्प मुंबई- एमएमआर क्षेत्रातील नागरिकांच्या वाहतूक सुविधेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे एमएमआरडीसोबतच अन्य यंत्रणांनी हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी पूर्ण सहकार्य करणे आवश्यक आहे. आवश्यकता भासल्यास एमएमआरडीएला या प्रकल्पांसाठी आर्थिक वाटा उचलता यावा यासाठी कर्जाची व्याप्तीही वाढवली जाईल. रेल्वे मंत्रालयाशीही पत्रव्यवहार केला जाईल. हे सर्व प्रकल्प एकाच पद्धतीने आणि सुनियोजितपणे वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी प्रय़त्न केले जातील. भू-सपादन आणि पुनवर्सनाबाबतही स्थानिकांना विश्वासात घेऊन केले जाईल. बाधितांना आहे-त्या-ठिकाणीच पुनर्वसनाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा.

१८ स्थानकांचा विकास होणार

यावेळी बैठकीत एमआरव्हिसीच्यावतीने एमयुटीपी-१, एमयुटीपी-२ या प्रकल्पांचा प्रगती अहवाल सादर करण्यात आला. एमयुटीपी – १ मध्ये नऊ वरून बारा डब्ब्यांच्या उपनगरीय गाड्या सुरु करण्यात यश आले. बोरीवली- विरार आणि कुर्ला – ठाणे या जादा मार्गिका सुरु करण्यात यश आले. एमयुटीटीपी – २ मध्ये सर्व डीसी गाड्यांचे एसीमध्ये परिवर्तन करण्याचा टप्पा पूर्ण करण्यात आला. याशिवाय ठाणे आणि दिवा दरम्यान पाचवी, सहावी मार्गिकाही सुरु करता आल्याची माहिती देण्यात आली. एमयुटीपी – २मध्येच सीएसएमटी-कुर्ला पाचवी, सहावी मार्गिका आणि मुंबई सेंट्रल-बोरीवली सहावी मार्गिका हे प्रकल्प वेळएत पुर्ण करण्यात येणार आहेत.  एमयुटीपी-३ मध्ये पनवेल – कर्जत हा प्रकल्प ३९ टक्के, ऐरोली-कळवा हा प्रकल्प ४३ टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली. याशिवाय मार्गिका सुरक्षा उपाय आणि अन्य सुविधाही ५७ टक्के पूर्ण झाल्या आहेत. एमयुटीपी – ३ ए मध्ये बोरीवली- विरार पाचवी व सहावी मार्गिका तसेच गोरेगांव-बोरीवली हार्बर लाईनचा विस्तार, कल्याण-बदलापूर तिसरी व चौथी मार्गिका, कल्याण-असनगांव चौथी मार्गिका या प्रकल्पांसह सुमारे १८ स्थानकांचा विकास असे प्रकल्प नियोजित असल्याची माहिती देण्यात आली. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक वित्तीय सहभागाबाबतही चर्चा झाली.