मुंबईमध्ये वर्षा संचयन व विनियोग(रेन वॉटर हार्वेस्टींग) योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी १ हजार चौरस मीटरची क्षेत्रफळाच्या जागेऐवजी ३००चौरस मीटर एवढ्या जागेची अट घालण्यात आली. परंतु अवघ्या दहा वर्षांमध्ये यामध्ये बदल करत या योजनेकरता ३०० ऐवजी ५०० चौरस मीटरची अट बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिथे ३०० चौरस मीटरच्या बांधकामांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टींगची काटेकोर अंमलबजावणी न करणाऱ्या विकासकांना आता तर आंदणच दिले असून विकासकांसाठी अटींमध्ये सुधारणा करणाऱ्या महापालिकेला विकासकांची चिंता की मुंबईकरांची असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
( हेही वाचा : घरी मांजर, कुत्रे पाळणाऱ्या कुटुंबांतील सदस्यांना वर्षांतून एकदा रेबीज लस बंधनकारक)
वर्षा संचयन व विनियोग योजना ही सक्तीची करणारी मुंबई महापालिका ही महाराष्ट्रातील पहिली महापालिका मानली जात आहे. १ ऑक्टोबर २००२पासून नवीन विकासाकरता येणाऱ्या १ हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असणाऱ्या सर्व भूखंडाकरता रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची अंमलबजावणी करणे सक्तीचे केले होते. मात्र, कालांतराने यामध्ये २००७मध्ये राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ३०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सर्व भूखंडावरील विकासाकरता ही अट बंधनकारक करण्यात आली होती. त्यानुसार २००७ ते मे २०२१ पर्यंत पश्चिम उपनगरे एक मध्ये ८७७, तर पश्चिम उपनगरे दोनमध्ये याच कालावधी एकूण ८६४ ठिकाणी आणि पूर्व उपनगरांमध्ये या कालावधीत ११०० आदी ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना कार्यान्वित करण्यात आल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची अट ३०० ऐवजी ५०० चौरस मीटर
परंतु मे २०१८पासून या अटींमध्ये सुधारणा करून ५०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व भूखंडाच्या विकासासाठी या अटीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन डिसीआरनुसार २०१८पासून विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या इमारतींच्या आराखड्यामध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टींगची योजना बंधनकारक करण्यात आली आहे. परंतु यापूर्वी ३०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागांवर इमारतींचे बांधकाम करताना रेन वॉटर हार्वेस्टींगच्या योजनेची अंमलबाजवणी योग्यप्रकारे होऊ शकली नाही. मात्र, नव्या नियमानुसार ३०० ते ५०० दरम्यानच्या चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेत रेन वॉटर हार्वेस्टींगची योजना होणार नसून एकप्रकारे छोट्या भूखंडावर बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना सवलतच दिली गेल्याचे पाहायला मिळत आहे.
मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सर्व तलावांमध्ये सध्या ९९ टक्के पाणी साठा जमा झाला असून यंदा तरी पाण्याची चिंता मुंबईकरांना नाही. परंतु सन २०१० आणि त्यानंतर सन २०१५मध्ये तलाव क्षेत्रांमध्ये पाऊस कमी पडल्याने पाण्याच्या साठ्यात मुबलक वाढ होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि कुपनलिकांच्या बांधकामांना मोठ्याप्रमाणात परवानगी दिली गेली होती. त्यातच नवीन कुपनलिका खोदण्यास परवानगी देताना रेन वॉटर हार्वेस्टींगच्या पध्दतीने इमारतीच्या छतावर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याने कुपनलिका पुनर्भरण करण्याकरता अट घालण्यात येते. मात्र, केवळ विकासकांना इमारत बांधकामांना ओसी प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या त्रासामुळेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची अट ३०० ऐवजी ५०० चौरस मीटरची करण्यात आली असून त्यादृष्टीकोनातून नवीन विकास आराखड्यातील विकास नियंत्रण नियमांवलीमध्ये याबाबतच्या सुधारीत अटींचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
Join Our WhatsApp Community