महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी शनिवारी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. राज ठाकरे यांच्याबरोबर एका शिष्टमंडळाने एकनाथ शिंदेंची (Eknath Shinde) भेट घेतली. या भेटीदरम्यान वेगवेघळ्या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करण्यात आल्याची माहिती मनसेनं आपल्या ट्विटरवरुन दिली आहे. यावेळी मनसेने केलेल्या मागण्यांमध्ये उरणमधील हत्याकांडामध्ये प्राण गमावलेल्या यशश्री शिंदे प्रकरणाबद्दलच्या मागणीचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अनेक विषयांसंदर्भात तात्काळ प्रशासनाला आदेश देत यावर तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
आज ३ ऑगस्ट २०२४ रोजी सन्माननीय राजसाहेबांनी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळासोबत, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा.श्री. एकनाथजी शिंदे यांची भेट घेऊन राज्यातील विविध प्रश्नांविषयी सविस्तर चर्चा केली. मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ प्रशासनाला आदेश देत यावर तातडीने… pic.twitter.com/9UsE8XeUAK
— MNS Adhikrut – मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) August 3, 2024
मनसेने दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, ‘पोलीस दिवसरात्र आपले रक्षण करतात पण मुंबईतल्या पोलिसांना राहण्यासाठी घरे नाहीत. ही लाजिरवाणी बाब आहे. यामुळे एमएमआर परिसरातील विविध शासकीय संस्था, उदाहरणार्थ म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, नगरविकास विभाग यांनी एकत्र येऊन यावर मार्ग काढला पाहिजे आणि कालबद्ध पद्धतीने घरं उपलब्ध करून दिली पाहिजेत अशी मागणी केली. सध्या मुंबईत १८ हजार शासकीय सेवा सदनिका उपलब्ध असून एकूण पोलीस अधिकारी व कर्मचारी ५२ हजार आहेत. पोलिसांच्या संख्येच्या तुलनेत ही खूप अपुरी असून बीडीडी चाळीमध्ये ज्या पद्धतीने पोलिसांना मालकी हक्काने सदनिका दिल्या आहेत त्याप्रमाणे मुंबईत इतरत्रही पोलीस कर्मचाऱ्यांना सदनिका कशा देता येतील हे पाहावे. सध्या ज्या ज्या गृहनिर्माण योजना सुरु आहेत त्यात पोलिसांना काही सदनिका राखीव ठेवता येतात का, पुनर्विकसित प्रकल्पांमध्ये प्रोत्साहनपर एफएसआय देता येतो का, तसेच खासगी विकासकांच्या प्रकल्पात सदनिका राखीव ठेवता येतील का, अशा सूचना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने केल्या आणि त्याला प्रतिसाद देत यांवर विचार करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले.
२) बीडीडी चाळींचे पुनर्वसन सुरु असून पूर्वीपासून त्याठिकाणी असलेल्या दुकानदारांनी आपल्याला पुनर्विकसित ठिकाणी वाढीव जागा मिळावी अशी मागणी केली आहे. जी योग्य आहे आणि त्यावर कार्यवाही व्हायला हवी अशी मागणी पक्षाच्या वतीने संदीप देशपांडे यांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या दुकानदारांना वाढीव जागा कशी देता येईल याबाबत नव्या इमारतींच्या आराखड्याचा विचार करून तसा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले गेले.
३) तसंच वरळीतील गोमाता नगर (सहाना डेव्हलपर्स) मंदिर प्रश्न, शास्त्री नगर, महाराष्ट्र नगर, भीमनगर विजय नगर, आदर्श नगर, साईबाबा नगर, सानेगुरुजी नगर, इंदिरा नगर (ओंकार डेव्हलपर्स ), एसआरए एकत्रित पुनर्विकास, भाडेवाढ समस्या, ओसी समस्या, भांडूप पूर्व -साईनगर SRA गृहनिर्माण संस्था, चौरंगी डेव्हलपर्स/रेक्सटॉक गुरु प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या गैरव्यवहारांच्या या विषयांवर पक्षाचे नेते संदीप देशपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली आणि यावर तात्काळ कारवाई करावी अशी विनंती केली.
३) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते श्री. जयप्रकाश बाविस्कर यांनी जळगाव जिल्ह्यातील बुधवड येथे पंतप्रधान आवास योजना रखडली असून त्याला गती देण्याची विनंती केली. त्यावर गृहनिर्माण अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आदेश दिले गेले.
४) कल्याण ते शिळ रस्त्यावर पलावा समोरील पूल आणि कल्याण येथील पत्री पूल येथे रेल्वेच्या आवश्यक त्या मान्यता मिळालेल्या नाहीत तसेच येथील वाहतूक कोंडी अजूनही सुटत नाही याकडे आमदार राजू पाटील यांनी लक्ष वेधले. यावर रेल्वेच्या डीआरएमना तात्काळ आवश्यक त्या मान्यता देण्याचे आदेश दिले गेले.
५) कल्याण-डोंबिवलीला पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून काळू धरणाचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करून, त्यातून पाणी पुरवठा व्हावा अशी मागणी श्री. राजू पाटील यांनी केली. त्यावर हे काम एक ते दोन महिन्यात होईल अशी माहिती जलसंपदा विभागाने दिली.
६) पुण्यातील निळ्या पूररेषेतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तातडीने तयार व्हावा अशी मागणी पुणे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने श्री. अजय शिंदे, बाळा शेडगे आणि श्री. रणजित शिरोळे यांनी केली. ण्यात नुकतीच आलेली पूर परिस्थिती वारंवार होऊ नये म्हणून तात्पुरता उपाय म्हणून खडकवासला, एकता नगर, सिंहगड येथे पूर संरक्षक मजबूत भिंत बांधणे सुरु करावी. निळ्या पूर रेषेतील ( ब्ल्यू लाईन) नागरिकांचे कायमस्वरूपी पूनर्वसन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे महानगरपालिका , जलसंपदा विभाग यांनी समन्वयाने तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने एक आराखडा तयार करावा अशी मागणी देखील केली गेली. ज्याला मान्यता देत मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
७) पुण्यातील पूरग्रस्त भागातील विशेषतः एकता नगर, सिंहगड याठिकाणी निळ्या पूर रेषेत सुमारे ३ लाख घरे पण या ठिकाणी एफएसआय मिळत नसल्याने विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत असे निदर्शनास आणून दिले गेले. यावर याठिकाणी विशेष दर्जा देऊन पुनर्विकासाचे काम करावे तसेच तसा आराखडा तयार करावा असे निर्देश दिले.
८) पूर परिस्थितीत पुण्यातील वाहनांचे मोठे नुकसान झाले पण नियमांमुळे नुकसान भरपाई मिळत नाही असे निदर्शनास आणून दिले गेले, यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना विमा कंपन्यांशी एकत्रितपणे बोलून यावर मार्ग काढण्यास आणि तातडीने वाहनधारकांना नुकसान भरपाई मिळावी अशा सूचना केल्या गेल्या.
९) पुराच्या फटका बसलेल्याना सरकारी यंत्रणेतून देखील अन्नधान्याचे संच पुरवा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे.
१०) पुण्यातील पुरात जीव गमावलेल्या दोन मृतांच्या कुटुंबियांना १० लाखांच्या मदतीचा धनादेश आणि त्यापैकी एका मृताच्या कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी मिळवून देण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यायला लावले.
११) महाराष्ट्राचे निवासी असलेल्या परंतु अन्य राज्यातून बीएएमएस केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर आयुर्वेदिक शिक्षणासाठी राज्याच्या कोट्यातून प्रवेश मिळत आयुर्वेद विद्यार्थ्यांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी पदव्युत्तर प्रवेश नियमांत आवश्यक ते बदल अशी मागणी केली गेली ज्यावर तात्काळ नियमांत बदल करण्याचे निर्देश दिले गेले.
११) खेडमधील नगराध्यक्षपद अवैधरित्या अपात्र केलं गेलं त्याबद्दल मुख्यमंत्री महोदयांना वैभव खेडेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना अवगत केलं.
१२) मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर आणि त्यात लालबाग-परळ-शिवडी परिसरातील फेरीवाले साखळी उपोषणाला बसले आहेत त्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत अशी भूमिका पक्षाचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी मांडली, ज्यावर तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले गेले.
१३) उरण येथील यशश्री शिंदे हिचं झालेलं निर्घृण हत्याकांड, तसंच शिळफाटा येथील अक्षता म्हात्रे हिच्या झालेल्या हत्याकांडाबद्दल पक्षाचे नेते अविनाश अभ्यंकर आणि आमदार आणि पक्षाचे नेते राजू पाटील यांनी चिंता व्यक्त करत आरोपीना तातडीने फाशीची शिक्षा व्हावी अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
तसेच शक्ती कायदा जरी राज्यातील दोन्ही सभागृहाने मान्य करून त्याचा मसुदा केंद्राकडे पाठवला असला तरी त्यातील काही तरतुदींवर केंद्राचे आक्षेप आहेत, त्यामुळे या कायद्याला केंद्राकडून मंजुरी मिळत नाहीये, यावर राज्य शासनाने केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी आग्रही मागणी अविनाश अभ्यंकर यांनी केली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community