धर्मांतरविरोधी (Conversion) विधेयकात राजस्थान सरकार कठोर तरतुदी करू शकते. यामध्ये लोभ किंवा बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्यांना किंवा त्यात सहकार्य करणाऱ्यांना मोठा दंड किंवा तुरुंगवासाची तरतूद असू शकते. राजस्थान सरकार पुढील विधानसभेच्या अधिवेशनात धर्मांतरविरोधी कायदा आणणार आहे. राज्यात आमिष दाखवून किंवा सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात कठोर कायदा करण्याची तयारी सरकार करत आहे. धार्मिक परिवर्तन कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही, असे कायदा मंत्री जोगाराम पटेल यांनी म्हटले आहे. येत्या विधानसभेच्या अधिवेशनात धर्मांतरविरोधी कायदा आणण्याच्या तयारीत सरकार आहे.
माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या सरकारच्या काळात 2006 आणि 2008 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक दोनदा मंजूर करण्यात आले. पण, तत्कालीन यूपीए सरकारने हे विधेयक मंजूर केले नाही. आता त्यावेळचे नियम आणि तरतुदीही या विधेयकात समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात.
मंत्री जोगाराम पटेल म्हणाले की, कायदा विभाग धार्मिक धर्मांतरविरोधातील (Conversion) विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात व्यस्त आहे. मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील धर्मांतराशी संबंधित प्रकरणांचा सरकार अभ्यास करत आहे. येत्या विधानसभेच्या अधिवेशनात धर्मांतराला विरोध करणारे विधेयक मंजूर होऊ शकते. धर्मांतरविरोधी विधेयकात राजस्थान सरकार कठोर तरतुदी करू शकते. यामध्ये लोभ किंवा बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्यांना किंवा त्यात सहकार्य करणाऱ्यांना मोठा दंड किंवा तुरुंगवासाची तरतूद असू शकते.
लिव्ह-इन-रिलेशनशिपसाठी नोंदणी अनिवार्य
याशिवाय, राजस्थान सरकार लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या (विवाहाशिवाय एकत्र राहणारी जोडपी) विरोधात नवीन कायदेशीर तरतूद देखील जोडू शकते. उत्तराखंडच्या धर्तीवर प्रस्तावित धर्मांतरविरोधी (Conversion) कायद्यासाठी विधेयकात कठोर तरतुदी करता येतील. याशिवाय, लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये असलेल्यांसाठी अनिवार्य नोंदणीची तरतूद देखील समाविष्ट केली जाऊ शकते. त्याच वेळी, इतर धर्मात लग्न करणाऱ्यांसाठी नवीन नियम आणि अटी लागू होऊ शकतात.