१२ मे १९४७ रोजी सिमला येथे नेहरूंनी काँग्रेस कार्यकारिणीला बाजूला ठेवून त्यांना विचारात न घेता फाळणीची योजना मान्य केली. त्याच्या आधीचा घटनाक्रम पहा, १० मे रोजी माउंट बॅटन यांनी नेहरूंच्या हातात फाळणीचा प्लॅन देऊन त्यासाठी त्यांची संमती मागितली. परंतु नेहरूंची संमती घेण्यासाठी माउंट बॅटन त्यांना सिमला येथे का घेऊन गेले? हे काम दिल्लीला झाले नसते का? ११ मे रोजी फाळणीला कट्टर विरोध करणारे नेहरू लॉर्ड माउंट बॅटन, लेडी माउंट बॅटन आणि पामेला माउंट बॅटन यांच्यासोबत सिमला येथे वेळ घालवल्यानंतर २४ तासांत फाळणीसाठी कसे राजी झाले? याचा खुलासा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी करावा, असे आव्हान स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष आणि वीर सावरकर यांचे नातू रणजित सावरकर यांनी केले. ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये रणजित सावरकर बोलत होते.
प्रश्न – स्वातंत्र्यप्रातीच्या वेळी काँग्रेसची भूमिका काय होती?
रणजित सावरकर – ११, १२ मे १९४७ रोजी नेहरू आणि माउंट बॅटन आणि त्यांचे कुटुंब सिमला येथील व्हाइसरॉय लॉजमध्ये राहणार होते. त्याची साफसफाई करण्यासाठी दिल्लीवरून ३३३ कामगार गेले होते. तो लॉज सज्ज झाल्यानंतर माउंट बॅटन, लेडी माउंट बॅटन आणि पामेला माउंट बॅटन आणि जवाहरलाल नेहरू तिथे एकत्र होते. तेव्हा माउंट बॅटन यांनी १० मे रोजी रात्री नेहरूंना फाळणीचा प्लॅन दिला. नेहरूंनी तो ११ मे रोजी अमान्य केला होता. नेहरू म्हणाले की, हे मला अजिबात मान्य नाही. परंतु १२ मे १९४७ रोजी नेहरूंनी नुसती फाळणीची कल्पना मान्यच केली नाही, तर त्यांनी स्वतःचा सुधारित प्लॅन दिला, जो भारताच्या हिताच्या विरोधात होता. नेहरूंनी त्यात असे म्हटले की, ब्रिटिशांचा फाळणीचा प्लॅन मान्य केला, तर रक्तपात होईल त्याचा दोष ब्रिटिशांवर येईल. तर नेहरू त्यावर असेही म्हणतात की, या प्लॅननुसार फाळणी झाली, तर रक्तपात होईल, त्याचा दोष ब्रिटिशांवर येईल. परंतु हा दोष ब्रिटिशांनी न घेता, भारतीयांनी घेतला पाहिजे. यासाठी मुस्लिम लीगचे समर्थन मिळवण्यासाठी नेहरू त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करायला तयार आहेत. परंतु तुम्ही सध्याच्या सरकारकडे सत्ता सोपवली पाहिजे. म्हणजे भारताची सत्ता नेहरूंकडे आणि पाकिस्तानची सत्ता लियाकत अली यांच्याकडे. या सर्व गोष्टी कागदोपत्री उपलब्ध आहेत. स्वतःच्या सत्तेच्या आकांक्षेपोटी जी मूळ योजना माउंट बॅटन यांची होती आणि ज्यात जून १९४८ मध्ये फाळणी करायची होती, ती पंडित नेहरू यांनी ११ महिने आधी खेचून घेतली. त्यामुळे केवळ ७२ दिवसांत फाळणी झाली. एखाद्याच्या व्यक्तिगत मालमतेची विभागणीही ७२ दिवसांत होत नाही. परिणामी त्यावेळी लष्कर, पोलीस, प्रशासन सज्ज नव्हते. त्यात रक्तपात झालाच, लाखो लोकांचा मृत्यू झाला, लाखो महिलांचे अपहरण झाले, धर्मांतरे झाली, हे सिद्ध करणारी ब्रिटिश कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. ११ मे रोजी विरोध करणारे नेहरू १२ मे रोजी त्यांचे मत परिवर्तन का झाले, याचे कारण माउंट बॅटन यांनी १५ मे १९४७ रोजीच्या व्हाइसरॉय रिपोर्टमध्ये दिले आहे. अतिकाम केल्यामुळे नेहरू मानसिकदृष्ट्या थकलेले आहेत, असे वाटल्यामुळे मी नेहरूंना विश्रांतीकरता बोलावले. त्यांनी आमच्यासोबत ४ दिवस घालवले आणि आता आम्ही अतिशय चांगले मित्र झाले आहोत. आज काहीही घडले तरी ही मैत्री कायमची टिकून राहील.’ वैयक्तीक मैत्रीचा उल्लेख अशा कार्यालयीन अहवालात करत नाही, तरीही तो केला आहे. याचा अर्थ माऊंट बॅटन असे सुचवतात की, नेहरूंच्या वैयक्तीक मैत्रीचा फायदा हा ब्रिटिशांना होणार आहे.
(हेही वाचा गांधी हत्येचे धागेदोरे काँग्रेसपर्यंत पोहचतात! रणजित सावरकरांचा ‘एबीपी माझा कट्ट्या’वरून खळबळजनक आरोप)
प्रश्न – स्वातंत्र्यप्राप्तीत क्रांतिकारकांचे योगदान काँग्रेस अमान्य का करते?
रणजित सावरकर – स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आधीपासूनच काँग्रेसचे राजकारण आणि सत्ताकारण हे धोरण होते. म्हणून स्वातंत्र्याचे श्रेय फक्त काँग्रेसने घेतले. जेव्हा जेव्हा ब्रिटीशांनी भारताला सवलती दिल्या, सुधारणा केल्या, त्याआधी मोठ्या क्रांतिकारक चळवळी घडून गेल्याचे दिसून येते. परंतु काँग्रेस त्यावेळी एक प्रगत संघटना असल्यामुळे ती त्याचे श्रेय घेत राहिली. १९२१, १९३१ आणि १९४२ चे आंदोलन असो. १९२१ चे आंदोलन स्वातंत्र्यासाठी नव्हते. त्याच्यातही काँग्रेसचा पराभव झाला आहे. १९३१ चे आंदोलन हे स्वातंत्र्यासाठी होते, पण त्यातील कुठलीही मागणी मान्य न होता काँग्रेसने आपले आंदोलन मागे घेतले. त्यांना भगत सिंगांचे प्राण वाचवण्याची संधी होती, पण काँग्रेसने भगत सिंग यांना वाचवण्यासाठी काही प्रयत्न न करता हे आंदोलन मागे घेतले. १९४२ चे आंदोलन केवळ ४-५ दिवसांत चिरडून टाकण्यात आले. काँग्रेसची यासाठी कुठलीही योजना अथवा नीती नव्हती. त्यावेळी काँग्रेसचे नेते पकडले गेल्यानंतर राजेशाही तुरुंगात ऐषोआराम करत होते. काँग्रेसची संपूर्ण कार्यकारिणी नगरच्या हवेलीत आराम करत होती. मोहनदास गांधी तर आगाखान पॅलेसमध्ये होते, तिथे त्यांनी त्यांच्या आश्रमातील लोक सेवेला बोलावून घेतले होते. १९४२च्या आंदोलनानंतर ५ वर्षांनी स्वातंत्र्य मिळाले. या दरम्यानच्या काळातील आझाद हिंद सेनेची कामगिरी, नाविकांचे बंड हा सगळा इतिहास काँग्रेसने दाबून टाकला आणि १९४२च्या आंदोलनामुळे स्वातंत्र्य मिळाले, असा दावा ते करू लागले. माझा स्पष्ट आरोप आहे की, ब्रिटिशांना देशाची फाळणी करायचीच होती, तशी सुरुवातीपासूनची योजना होती. कारण त्यांना भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र हवे होते, पण ते इतकेही मजबूत नसावे की ज्याच्यामुळे त्याच्यावर अंकुश ठेवता येणार नाही, असे ब्रिटिशांना वाटत होते. ब्रिटिशांचे मुख्य धोरण व्यापार होते. भारतात सत्ता न राबवताही अधिक किफायतशीर व्यापार ते करू शकतात, हे जेव्हा ब्रिटिशांना पटले, तेव्हा त्यांनी स्वातंत्र्य द्यायचे ठरवले. ब्रिटिश कागदपत्रानुसार भारताने आपल्या व्यापारात ब्रिटनला पहिली पसंती देण्याचे आधीच ठरले होते.
प्रश्न – क्रांतिकारकांबाबतच्या काँग्रेसच्या भूमिकेत इंदिरा गांधी अपवाद का ठरल्या?
रणजित सावरकर – इंदिरा गांधी जरी गांधींच्या अनुयायी होत्या, तरीही त्यांनी त्यांचे एकही तत्व अमलात आणले नाही. गांधींचे म्हणणे होते की, कारखाने बंद करावेत, हातमागाचे उद्योग सुरु करावेत, पण इंदिरा गांधी यांनी मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरण केले, मोठ मोठे उद्योग सुरु केले. महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरू यांचे मत होते की, देशात सैन्य नको.’ परंतु इंदिरा गांधी यांनी सैन्यांचे सक्षमीकरण केले, अणुबॉम्बची चाचणी केली, पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले, विज्ञाननिष्ठ भारत बनवला. जी जी वीर सावरकर यांची भारताला अद्ययावत करण्यासाठी धोरणे होती, ती सर्व इंदिरा गांधी यांनी अमलात आणली. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्यावर नैसर्गिकरीत्या वीर सावरकर यांच्या विचारांचा प्रभाव होता.
प्रश्न – कर्नाटक विधानसभेत वीर सावरकर यांचे चित्र लावण्यास काँग्रेसने विरोध केला, काँग्रेस वारंवार सावरकरांचा विरोध का करते?
रणजित सावरकर – काँग्रेसकडून वीर सावरकर यांचा वारंवार विरोध होण्यास सुरुवात साधारण २० वर्षांपूर्वी झाली, जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले होते. तेव्हा सोनिया गांधी यांनी वीर सावरकर यांचा विरोध केला होता. परंतु जेव्हा काँग्रेसचे सरकार आले, तेव्हा हा प्रकार बंद करण्यात आला होता. २०१४ साली पुन्हा भाजपचे सरकार आले आणि हा विरोध पुन्हा सुरू झाला, कारण वीर सावरकर हे हिंदुत्वाचे प्रणेते आहेत. भाजप हिंदुत्ववादी पक्ष असल्यामुळे हिंदुत्वाचे प्रणेते वीर सावरकर यांना विरोध करण्याचे धोरण काँग्रेसने जाणीवपूर्वक राबवले. हिंदुत्ववादी पक्षाला विरोध करण्यासाठी मग हिंदुत्ववादी नेते वीर सावरकर यांना विरोध करण्याचे धोरण काँग्रेसने ठरवले. लोकांचे लक्ष वास्तविक प्रश्नांपासून विचलित करण्यासाठी काँग्रेस सावरकर यांच्यावर वारंवार खोटे आरोप करत आली आहे. यामागे काँग्रेसचा सत्ता स्वार्थ आहे, यापेक्षा दुसरे कोणतेही कारण नाही.
Join Our WhatsApp Community