शिवसेनेत बंडखोरी! सरकार स्थापण्यासाठी भाजपसमोर काय आहेत संसदीय आव्हाने?

शिवसेना नेते, मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३५ आमदारांना सोबत घेऊन बंडखोरी केली आहे. सध्या ते गुजरातमध्ये थांबलेले आहेत. त्यामुळे सध्या शिवसेनेकडे अवघे २० आमदार उरले आहेत, जर शिंदे यांचे बंड यशस्वी करण्यात भाजपाला यश आले, तर भाजपाला सरकार स्थापन करण्यासाठी अनेक संसदीय आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.

पक्षांतर बंदी कायद्याने अडचणी

सध्या शिंदे यांच्याकडे ३५ आमदार आहेत. जर भाजपाला सरकार स्थापन करायचे असेल तर शिंदे यांना दोन तृतीयांश आमदार सोबत घ्यावे लागतील, त्याकरता शिंदे यांना आणखी २ आमदार सोबत घेऊन बंडखोरीसाठी ३७ आमदार संख्या निर्माण करावी लागेल. त्यानंतर त्यांचा स्वतंत्र गट निर्माण होईल, त्यांना पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होणार नाही. विधानसभेत अविश्वास ठराव आला तर हा स्वतंत्र गट भाजपाला पाठिंबा मिळेल आणि भाजपचे सरकार येईल.
  • विधानसभेत अविश्वास ठराव भाजप आणेल, हा अविश्वासाचा ठराव जरी सध्या अध्यक्ष नसला तरी उपाध्यक्षाच्या समोर आणता येऊ शकतो. संविधान कलम १८० अंतर्गत उपाध्यक्षांना अधिकार देण्यात आला आहे.
  • एकदा का अविश्वास ठराव आणला आणि सरकार कोसळले, तर पुढे भाजपचाच अध्यक्ष होईल आणि पुढे बंडखोर आमदारांच्या गटाला अध्यक्ष मान्यताही देऊ शकतात किंवा त्यांना राजीनामा द्यायला लावतील आणि ते पुन्हा निवडून येतील.
  • मध्य प्रदेशातही असेच घडले, तिथे आमदारांनी राजीनामा दिला आणि त्यांनी निवडणूक लढवून भाजपच्या चिन्हावर ते निवडून आले, त्यानंतर भाजपचे सरकार आले.
  • यापूर्वी १९९१ साली छगन भुजबळ शिवसेनेतून बाहेर पडले तेव्हा त्यांच्या सोबत १८ आमदार शिवसेनेतून फुटले होते, मात्र तेव्हाही पक्षांतर्गत कायदा होता, मात्र त्यावेळी एक तृतीयांश आमदार संख्या आवश्यक होती, त्यांना विधानसभा अध्यक्ष मधुकर चौधरी यांनी मान्यता मिळाली होती.
  • त्याही आधी १९७० साली काँग्रेसमधून शरद पवार हे बाहेर पडले, तेव्हा त्यांच्यासोबत ३५ आमदार होते, त्यांनी थेट स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून सरकार स्थापन केले होते.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here