आता शिंदे गटाचीही न्यायालयात धाव

एकनाथ शिंदे यांच्या गटात असलेल्या 16 बंडखोर आमदारांच्या विरोधात शिवसेनेने आता कायदेशीर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. या 16 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी शिवसेनेने अॅड. देवदत्त कामत यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर आता शिंदे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या याचिकेला चॅलेंज करणारी याचिका दाखथल केल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे आता शिंदे गटही कायदेशीर कारवाईला तयार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कायदेशीर लढाईला सुरुवात

शिंदे गटातील 16 आमदारांनी घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या सर्व आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. पण याविरोधात आता शिंदे गटाकडूनही याचिका दाखल करण्यात आली असून, या याचिकेवर सोमवारी सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटनेते पदाबाबत ही याचिका असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ही लढाई आता कायद्याच्या चौकटीत लढली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

(हेही वाचाः अपात्रता टाळण्यासाठी बंडखोर आमदारांकडे एकच पर्याय, शिवसेनेचा दावा)

शिंदे गटाला मान्यता नाही

दोन-तृतीयांश बंडखोर आमदारांचं संख्याबळ असल्यामुळे त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात येणार नाही, अशी माहिती सध्या पसरवण्यात येत आहे. पण दोन-तृतीयांश सदस्यांचे संख्याबळ तेव्हाच ग्राह्य धरले जाते जेव्हा या सदस्यांचा गट दुस-या गटात समाविष्ट होतो. शिंदे गटाकडून अशाप्रकारचे कुठलेही विलीनीकरण करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्यांच्या गटाला अजूनपर्यंत कुठलीही अधिकृत मान्यता नाही. जोपर्यंत शिंदे गट कुठल्याही पक्षात सहभागी होत नाही तोपर्यंत त्यांचे सदस्यत्व रदेद केले जाऊ शकते, अशी माहिती शिवसेनेचे वकील अॅड.कामत यांनी दिली आहे.