उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) योगी सरकारच्या आदेशानंतर बेकायदेशीर मदरशांची (Madrasa) चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आपला अहवाल प्रशासनाला सादर केला आहे. या अहवालात १३ हजार बेकायदा मदरसे बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश मदरसे नेपाळ सीमेजवळ चालत असल्याचे आढळून आले. हे बेकायदेशीर मदरसे गेल्या दोन दशकांतच बांधण्यात आले असून ते बांधण्यासाठीचा पैसा आखाती देशांतून आल्याचेही उघड झाले आहे.
मदरसे सुनियोजित कटाचा भाग असल्याचा संशय
एसआयटीच्या अहवालात म्हटले आहे की, ज्या १३ हजार मदरशांवर (Madrasa) कारवाई करण्यास सांगितले आहे, प्रत्येक सीमावर्ती जिल्ह्यात बेकायदा मदरशांची संख्या 500 हून अधिक आहे, परंतु जेव्हा एसआयटीने त्यांच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा हिशेब विचारला तेव्हा त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. हे मदरसे सुनियोजित कटाचा भाग म्हणून बांधले गेले असावेत आणि दहशतवादी फंडिंगसाठी जमा केलेला पैसा हवालाद्वारे पाठवला गेला नसावा, असा संशय आहे. हा संशयही बळावत चालला आहे कारण तपासादरम्यान अधिकाऱ्यांनी मदरसा (Madrasa) कसा बांधला, असे विचारले असता त्यांनी दिलेल्या पैशातूनच असे सांगितले. परंतु, त्यांना देणगीदारांची नावे सांगण्यास सांगितले असता त्यांनी यावर काहीही सांगितले नाही, तसेच देणगीदारांची नावेही सांगता आली नाहीत. तसेच एसआयटीने तपास केलेल्या २३ हजार मदरशांपैकी ५ हजार मदरशांना तात्पुरती मान्यता मिळाली आहे.
Join Our WhatsApp Community