राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार; सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे स्पष्ट मत

राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींबाबत फेरविचार करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यामुळे या कायद्याची वैधता पडताळण्यात आपला वेळ गुंतवू नये, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले. या कायद्याचे जोरदार समर्थन करणा-या केंद्र सरकारने आता या प्रतिज्ञापत्राद्वारे एक पाऊल मागे घेतल्याचे दिसत आहे.

10 मे रोजी युक्तीवाद

केदारनाथ सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने 1962साली दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी, राजद्रोहाबाबतच्या कायद्याला आव्हान देणा-या याचिका व्यापक पीठाकडे वर्ग कराव्यात काय, याबाबत 10 मे रोजी युक्तिवाद ऐकू, असे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सांगितले होते.

फेरविचार केला जाईल

राजद्रोहाच्या विषयावर व्यक्त करण्यात आलेल्या निरनिराळ्या मुद्यांची जाणीव असलेल्या सरकराने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 अ च्या तरतुदींची पुन्हा तपासणी व फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे केवळ सक्षम मंचापुढेच होऊ शकते, असे केंद्र सरकराने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.

( हेही वाचा: करोडपती बनवणारी सरकारी योजना माहित आहे का? )

अनेक कायदे रद्द करण्यात आले

1500 हून अधिक कालबाह्य कायदे रद्द करण्यात आल्याचाही गृहमंत्रालयाने उल्लेख केला आहे. विविध कायदेतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, विचारवंत आणि सामान्य नागरिक यांनी जाहीररीत्या व्यक्त केलेल्या मतांमध्ये भिन्नता आहे. असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

 

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here