नागपूर शहरात बांधकाम परवानगीसाठी विकास शुल्कात १०० टक्के वाढ करण्याचा स्थानिक प्रशासकीय पातळीवरील निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नागपूरच्या विविध प्रश्नांवर सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.
( हेही वाचा : पुण्यातील नवले पुलावर अपघातांची मालिका; ३ तासांतील दुसरी घटना)
या निर्णयामुळे नागपूरकर जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. महापालिका सभागृहाची मान्यता नसताना प्रशासकीय पातळीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. बांधकाम परवानगीसाठी एमआरटीपी कायद्यांतर्गत विकास शुल्कात २०२० मध्ये अचानकपणे १०० टक्के वाढ करण्यात आली होती आणि त्यातही २०१६ पासून वसुली करण्यास सांगण्यात आले होते. यामुळे सामान्य नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर मोठे संकट आले होते.
पूर्वी हे विकास शुल्क निवासी बांधकामासाठी २ टक्के आणि वाणिज्यिक बांधकामासाठी ४ टक्के आकारण्यात येत असे. पण, अचानक त्यात १०० टक्के वाढ करून ते दुप्पट करण्यात आले. २२ जुलै २०२१ रोजी तत्कालिन सत्तारुढ पक्षनेते अविनाश ठाकरे यांनी सभागृहात एक ठराव मांडून ही दरवाढ रद्द करण्याचा ठराव पारित केला. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर हा वाढीव दर आकारणे सुरूच होते. तत्कालिन आयुक्तांनी महापालिकेचा हा ठराव विखंडित करण्यासाठी सरकारला पाठविला होता. या दरवाढीविरोधात आमदार प्रवीण दटके यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका सुद्धा दाखल केली होती.
सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत प्रवीण दटके यांनी ही बाब उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यांनी हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. यामुळे नागपूरच्या सर्व स्तरातील नागरिक, विकासक, बांधकाम करू इच्छिणार्‍या संस्थाना वाढीव शुल्कापासून दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Join Our WhatsApp Community