- रमेश शिंदे
जर अनुच्छेद २५ ते २८ हे ‘सेक्युलॅरिझम’चा पाया आहेत, असे म्हटले, तर त्याच्यापुढील अनुच्छेद २९ आणि ३० हे ‘सेक्युलॅरिझम’च्या विरुद्ध (अगेन्स्ट ऑफ सेक्युलॅरिझम) आहेत. अनुच्छेद २८ मध्ये म्हटले आहे की, सरकारी किंवा सरकारद्वारे अनुदानित कुठल्याही शिक्षणसंस्थांमधून कुठल्याही धर्माचे शिक्षण देता येणार नाही. जर अशा प्रकारे कुठलीही शिक्षणसंस्था धर्मशिक्षण देत असेल, तर तिची शैक्षणिक मान्यता रहित केली जाईल. म्हणूनच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये गीता, रामायण, महाभारत इत्यादी काही शिकवता येत नाही. हे अनुच्छेद वरपांगी ‘सेक्युलर’ वाटते; पण जेव्हा अनुच्छेद ३० वाचतो, तेव्हा अनुच्छेद २८ केवळ बहुसंख्य हिंदुंना लागू आहे, हे कळते. अनुच्छेद ३० मध्ये म्हटले आहे की, धार्मिक अल्पसंख्यांकांना शाळा चालू करण्याचा, त्या संचालित करण्याचा आणि त्यात त्यांचे मजहबी शिक्षण देण्याचा अधिकार आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार सरकार या शिक्षणसंस्थांना अनुदान देईल. याचा अर्थ मदरसा असू शकतो, त्यामध्ये कुराण अन् हदीस शिकवले जाऊ शकते. चर्चच्या ‘कॉन्व्हेंट’ शाळा असू शकतात. तेथे बायबल शिकवले जाऊ शकते. आवश्यकता भासल्यास सरकार या धार्मिक शिक्षणसंस्थांना अनुदान देईल. हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्यास बंदी आणि अल्पसंख्यांकांना धर्माचे शिक्षण देण्याची राज्यघटनेची व्यवस्था, हा कुठला ‘सेक्युलर’वाद आहे ?
‘सेक्युलर’ शब्द हटवणे आवश्यक
थोडक्यात सांगायचे, तर भारतातील अधर्मी व्यवस्था आणि कायदे यांचे मूळ राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ या शब्दांत आहे. हाच शब्द हिंदू राष्ट्र स्थापनेतील मूळ अडथळाही आहे, हे लक्षात घ्या ! भारतातील जिहादी, मिशनरी, साम्यवादी (कम्युनिस्ट) आणि नास्तिकवादी शक्ती याच ‘सेेक्युलर’ शब्दाचा उपयोग करून हिंदुंना लक्ष्य करत आहेत. म्हणूनच आपण ‘सेक्युलर’ शब्दाचा विरोध करायला हवा. ‘सेक्युलर’ शब्दाचा अर्थ ‘धर्मनिरपेक्ष’ नाही; कारण धर्माच्या विरुद्धार्थी शब्द अधर्म आहे. धर्मनिरपेक्ष असे काही नसते.
‘सेक्युलर’ शब्दाविरुद्ध लढा द्या !
आपल्या राज्यघटनेत एखादा शब्द जसा घालता येतो, तसा तो राज्यघटनेच्या प्रक्रियेद्वारे काढताही येतो. या दृष्टीने राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ शब्द हटवण्यासाठी आपल्याला लोकशाही मार्गानेच प्रयत्न करावे लागतील. लोकशाहीत परिवर्तनाचे ३ मार्ग सांगितलेले आहेत – आंदोलन (सडक/रस्ता), संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय ! सामान्य जनता आणि शासन यांच्यात जागृती होण्यासाठी रस्त्यावर आंदोलने करावी लागतील. रस्त्यावर राज्यघटनेच्या वैध मार्गाने आंदोलन करण्याची अनुमती लोकशाही देते. त्याचा पुरेपूर लाभ घेतला पाहिजे. संसदेत कायदे करण्यासाठी आम्हीच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रबोधन करावे लागेल. सध्या सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ‘सेक्युलर’ शब्द हटवण्याच्या संदर्भात एक याचिका प्रविष्ट झालेली आहे.
(हेही वाचा Republic Day Awards 2025: प्रजासत्ताक दिनी ‘शौर्य पुरस्कार’ जाहीर, 942 सैनिकांना सन्मानित करण्यात येणार)
धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था असणे का आवश्यक आहे ?
‘सध्याचे राज्य कसे अधर्मी आहे’, यासाठी काही कायद्यांची उदाहरणे
अ. प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट १९९१ (प्रार्थनास्थळे कायदा) : हा कायदा १९९१ मध्ये काँग्रेसने बनवला. ‘देशाच्या ‘सेक्युलॅरिझम’ची देणगी म्हणून या कायद्याचे गुणगान सध्या केले जाते. राममंदिराचे आंदोलन ऐनभरात असताना अन्यत्र अशी आंदोलने होऊ नये, यासाठी काँग्रेसने हा कायदा बनवला. त्यात ‘अयोध्येतील राममंदिर वगळून भारतातील उर्वरित धार्मिक स्थळांचे १९४७ या वर्षी जे धार्मिक स्वरूप होते, ते अबाधित राहील’, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच ‘या संदर्भात न्यायालयातही दाद मागता येणार नाही’, असे प्रावधान करण्यात आले. हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या काशी-मथुरेच्या मुक्तीसाठी न्यायालयात जाण्यासही प्रतिबंध करणारा हा कायदा होता. अन्याय झालेल्याला न्यायालयात जाण्यापासून रोखणारे कायदे होऊ लागले, तर या देशात काय होईल? अराजक माजेल! हिंदूंच्या जीवनदर्शनात काशीच्या मुक्तेश्वराचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मुक्तेश्वराविना मोक्षप्राप्ती कशी होणार? हिंदूंच्या मोक्षमार्गातच आडकाठी आणणारा हा कायदा आहे.
आ. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा २०१३ : हा कायदा महाराष्ट्रात बनवण्यात आला. या कायद्याच्या मूळ मसुद्यात शरीराला त्रास देऊन धर्माचरण करणे, ही अंधश्रद्धा ठरवण्यात आली होती. यानुसार पायी चालून यात्रा करणे, म्हणजे शरीराला त्रास देणे होय. महाराष्ट्रात पंढरपूरची वारी पायी चालूनच करावी लागते. काशीची परिक्रमा यात्रा आजही अनेक जण पायी करतात. याला आपण अंधश्रद्धा म्हणणार का? या कायद्याच्या मसुद्यात लहान मुलांचे कान टोचणे, म्हणजे त्यांना शारीरिक यातना देणे, असे म्हटले होते. हा असला अधर्मी कायदा होता. सुदैवाने सनातन संस्था आणि हिंदू जनजागृती समिती यांनी या कायद्याला विरोध करून यातील १५ अधर्मी कलमे रहित करण्यास सरकारला भाग पाडले; पण सध्याची व्यवस्थाच अधर्मी असल्याने आजही भारतात अनेक असले अधर्मी कायदे बनत आहेत!
‘सध्या कायद्याचे राज्य आहे’, असे आपण म्हणतो. जसे कायदे असतात, तसे राज्य असते; मग –
- कायदे विदेशी असतील, तर राज्य कसे असेल ? – विदेशी
- कायदे स्वदेशी असतील, तर राज्य कसे असेल ? – स्वदेशी
- कायदे अन्यायी असतील, तर राज्य कसे असेल ? – अन्यायी
- कायदे चांगले असतील, तर राज्य कसे असेल ? – चांगले
- कायदे अधर्मी असतील, तर राज्य कसे असेल ? – अधर्मी
(लेखक हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत.)
Join Our WhatsApp Community