Republic Day 2025 : पहिल्या घटनादुरुस्तीची चित्तरकथा…नेहरूंनी Constitutionच्या मूळ ढाच्याची केली मोडतोड

राहूल गांधींपासून शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत आज जे जे ‘संविधान बचाव’ म्हणून उठसूट गळा काढत असतात त्यांनी ह्या इतिहासाबद्दल, घटनेची मोडतोड करून त्याच एकमेव हेतूने केलेल्या पहिल्या घटनादुरुस्तीबद्दल प्रथम बोलले पाहिजे, त्या घटनादुरुस्तीचा, ती करण्यासाठी वापरलेल्या दडपशाहीचा स्पष्ट निषेध केला पाहिजे.

98
  • माधव भांडारी

आपण २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वत: तयार केलेल्या संविधानाचा स्वीकार केला. त्या संविधानानुसार (Constitution) २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण स्वत:ला ‘प्रजासत्ताक’ म्हणून घोषित केले. त्यानंतर त्याच संविधानातील तरतुदींनुसार देशातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाली. १९५१-५२ सालात होऊ घातलेल्या ह्या निवडणुकीच्या माध्यमातून देशाची लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा निवडल्या जाणार होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर आपल्या संविधानात पहिली घटनादुरुस्ती केली गेली. संविधान स्वीकारल्यानंतर अवघ्या सतरा महिन्यात ही अतिशय महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्ती केली गेली. ही पहिलीच घटनादुरुस्ती सर्व अर्थांनी ऐतिहासिक, पुढील अनेक वर्षांच्या राजकारणाचा तसेच घटनादुरुस्त्यांचा पाया घालणारी ठरली. त्यामुळे त्या दुरुस्तीचा इतिहास, त्यामागील कारणे, राजकारण ह्या साऱ्याची चित्तरकथा समजून घेतली पाहिजे. ह्या घटना दुरुस्तीचे पहिले वैशिष्ट्य असे होते की देशाचे राष्ट्रपती, कामचलाऊ लोकसभेचे सभापती, उपपंतप्रधान ह्यांच्यासह अनेकांचा विरोध असताना केवळ पं. नेहरूंची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ही दुरुस्ती केली गेली.

पहिल्या घटनादुरुस्तीमध्ये आणीबाणीची बीजे  

पं. नेहरूंच्या हट्टापायी केलेल्या ह्या पहिल्या घटनादुरुस्तीचे दुसरे वैशिष्ट्य हे होते की, घटनेतील (Constitution) सर्व तरतुदींचा पूर्ण अधिक्षेप करून केवळ नेहरूंची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, काँग्रेसकडे असलेल्या प्रचंड बहुमताचा गैरवापर करून ती दुरुस्ती केली गेली. आपल्या संविधानानुसार घटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार केवळ लोकांनी निवडून दिलेल्या संसदेला आहे. पण ही पहिली घटनादुरुस्ती करताना ही मूलभूत तरतूदच हेतूत: पायदळी तुडवली गेली. ह्या दुरुस्तीचे दुसरे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्या माध्यमातून न्यायालयांच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला गेला, त्याचबरोबर नागरिकांचे विचार-प्रचार स्वातंत्र्य व वृत्तपत्रांच्या लेखनस्वातंत्र्याचा गळा आवळण्याचे साधन सरकारच्या हातात दिले गेले. त्यानंतर पंचवीस वर्षांनी इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या माध्यमातून जे दमनचक्र केले त्याची बीजे ह्या पहिल्या घटनादुरुस्तीमध्ये होती, असे आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो.

पाशवी बहुमताचा वापर करत नेहरूंकडून पहिली घटना दुरुस्ती

पं. नेहरूंनी १२ मे १९५१रोजी संविधानात ही पहिली दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला तेव्हा लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली होती. ‘निवडणूक होऊन लोकांनी निवडलेली पहिली लोकसभा विधिवत अस्तित्वात येईपर्यंत कोणत्याही घटनादुरूस्तीचा (Constitution) विचार करू नये’ असे मत तेव्हाचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद व कामचलाऊ लोकसभेचे सभापती पु. ग. मावळंकर ह्या दोघांनी पंतप्रधान पं. नेहरूंना पत्र लिहून कळवले होते. पं. नेहरूंच्या राष्ट्रीय मंत्रिमंडळात उपपंतप्रधान असलेले सरदार पटेल, कायदामंत्री व घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करणारे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया ह्यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांचा ह्या घटनादुरुस्तीला विरोध होता. विरोध करणाऱ्यांमध्ये काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांचाही समावेश होता. पण त्यावेळेला वृत्तपत्रांमधून सरकारवर होणाऱ्या टीकेमुळे आणि न्यायालयांनी दिलेल्या काही सरकार विरोधी निकालांमुळे पं. नेहरू कमालीचे बिथरलेले होते. त्यामुळे राष्ट्रपती तसेच लोकसभेच्या सभापतींचा सल्ला झुगारून देऊन तसेच घटनादुरुस्तीला होत असलेला सर्व विरोध चिरडून आपल्याकडे असलेल्या पाशवी बहुमताचा वापर करत पं. नेहरूंनी पहिली घटना दुरुस्ती रेटून करून घेतली. त्यावेळेला पूर्वीची Constituent Assembly – ‘घटना समिती’ हीच कामचलाऊ लोकसभा म्हणून काम करीत होती. त्यामध्ये ८०% सभासद काँग्रेसचे होते व त्यापैकी बहुतेक सर्वांना येणारी लोकसभेची निवडणूक काँग्रेसच्या तिकिटावर लढवायची होती. त्यामुळे नेहरूंच्या इच्छेविरुद्ध जाण्याची हिंमत फार कोणी दाखवू शकेल अशी परिस्थिती नव्हती. पं. नेहरूंचा हट्ट व सर्वसाधारण काँग्रेस नेत्यांची लाचारी यांच्या माध्यमातून केली गेलेली ही पहिली घटनादुरुस्ती (Constitution) जनतेचे भाषण स्वातंत्र्य, वृत्तपत्रांचे लेखनस्वातंत्र्य व न्यायालयांच्या अधिकारांचा संकोच करताना नागरिकांच्या समतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी होती. १० मे १९५१ रोजी अशा प्रकारच्या दुरुस्तीचे सूतोवाच केले गेले. संसदीय कामकाजाच्या पद्धतीनुसार ही दुरुस्ती कायदामंत्र्यांनी मांडायला हवी होती, पण तसे घडले नाही. त्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव स्वत: पंतप्रधान पं. नेहरूंनी १२ मे रोजी लोकसभेत मांडला व २ जून रोजी आवाजी मतदानाच्या आधारे तो मंजूर केला गेला. ह्या मधल्या तीन आठवड्यांमध्ये तो प्रस्ताव चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचे नाटकही वठवले गेले. १८ जून १९५१ रोजी ती दुरुस्ती लागू झाली.

(हेही वाचा Republic Day Awards 2025: प्रजासत्ताक दिनी ‘शौर्य पुरस्कार’ जाहीर, 942 सैनिकांना सन्मानित करण्यात येणार)

घटनेच्या मूळ ढाच्याची मोडतोड करण्याच्या उद्देशानेच पहिली घटना दुरुस्ती 

ह्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून घटनेची १५, १९, ८५, ८७, १७४, १७६, ३४१, ३४२, १७२ व ३७६ एवढी कलमे एका फटक्यात बदलली गेली; ३१ अ व ३१ ब ही कलमे आणि सूची क्र.९ हे परिशिष्ट घटनेत नव्याने घुसडण्यात आले. बदल केलेली सर्व कलमे नागरिकांच्या उच्चार, प्रचार व लेखनस्वातंत्र्याशी संबंधित होती. ह्या कलमांच्या माध्यमातून मूळ घटनेने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार व मान्य केलेली मूलभूत स्वातंत्र्ये यावर बंधने घालण्याचे काम ह्या दुरुस्तीद्वारे केले गेले. सूची क्र. ९ ची निर्मिती हा प्रकार तर घटनेच्या मूळ ढाच्यावर जीवघेणा आघात करणारा होता. ‘घटनेच्या मूळ तत्वाशी विसंगत असणारे कायदे केंद्र सरकारने केल्यास त्यांना संरक्षण देणे’ हा उद्देश स्पष्टपणे सांगूनच ही ‘सूची क्र.९’ खास निर्माण केली होती. अशा पद्धतीने घटनेत केली गेलेली पहिली दुरूस्ती घटनेच्या (Constitution) मूळ ढाच्याची मोडतोड करण्याच्या उद्देशानेच केली गेली होती. एकदा घटनेच्या मूळ ढाच्याची मोडतोड करण्याचा निर्धार केल्यानंतर ती दुरुस्ती करण्यासाठी घटनेने ठरवून दिलेली कार्यपद्धती पायदळी तुडवण्यासाठी पं. नेहरूंनी घटनाच बाजूला सारली तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काही नव्हते.

ह्या घटना दुरुस्तीसाठी पं.नेहरू एवढे हट्टाला का पेटले होते हे जाणून घेण्यासाठी आधीच्या काही घटनांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकार चालवत असताना पं. नेहरूंनी घेतलेल्या काही निर्णयांवर खूप टीका केली जात होती. ही टीका प्रामुख्याने पं. नेहरूंच्या आर्थिक धोरणांवर होत होती. समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा त्यांचा आग्रह टीकेचा मुख्य मुद्दा होता. अशी टीका करण्यात इंग्रजी भाषिक वर्तमानपत्रे आघाडीवर होती. त्याचबरोबर टीका करणाऱ्या विरोधी पक्ष नेत्यांच्या वक्तव्यांना देखील भरपूर प्रसिद्धी मिळत होती. ह्या दोन्ही गोष्टींवर पं. नेहरू अत्यंत नाराज होते. वृत्तपत्रांनी, विशेषत: इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी आपल्यावर अथवा सरकारवर टीका करू नये अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण तसे घडत नव्हते. त्या टीकेमुळे संतापलेल्या पं. नेहरूंनी रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांनी चालवलेल्या ‘ऑर्गनायझर’ ह्या वृत्तपत्रावर फौजदारी कारवाई केली होती. पण, घटनेने दिलेल्या विचार-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देऊन न्यायालयाने ती दडपशाहीची कारवाई हाणून पाडली होती. न्यायालयाकडून पं. नेहरूंना मिळालेला हा एक पहिला झटका होता. त्यानंतर किंवा त्याच आसपास जमिनीच्या मालकीच्या बाबतीत बिहार सरकारने केलेला एक कायदा न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवला होता. देशातील विविध न्यायालयांचे अन्य काही निर्णय देखील सरकारच्या विरोधात गेले होते. त्या सर्व घटना नेहरूंच्या समाजवादी कल्पनांशी निगडीत होत्या. अशा घटनांमुळे पं. नेहरू वृत्तपत्रे व न्यायालयांना आपले शत्रू मानायला लागले होते. वर्तमानपत्रे आणि न्यायालये आपल्याला समाजवाद आणू देत नाहीत, असा पक्का समज त्यांनी करून घेतला होता. त्या रागापोटी वर्तमानपत्रे आणि न्यायालये ह्या दोघांनाही धडा शिकवण्याचे त्यांनी ठरवले आणि पहिल्या घटनादुरुस्तीची (Constitution) कल्पना पुढे आली.

सुरुवातीला स्पष्ट केल्याप्रमाणे घाईघाईने घटना दुरुस्ती करू नये असे सुचवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या सर्व प्रमुख सहकाऱ्यांनी करून पहिला. पण, नेहरू ‘हम करे सो कायदा’ ह्या वृत्तीच्या आहारी एवढे गेले होते की, कोणीही दिलेला सबुरीचा सल्ला ऐकण्याच्या मन:स्थितीत ते नव्हते. त्यामुळे सर्व प्रकरच्या विरोधाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून त्यांनी स्वत:ला हवे असलेले बदल घटनेत करून घेतले आणि असे मनमानी बदल करण्याचा पायंडा पाडला. पं. नेहरूंच्या कन्येने, इंदिरा गांधी यांनी त्याच पहिल्या घटना दुरुस्तीचे अधिक पुढचे पाऊल १९७५ साली टाकले व आपल्याविरुद्ध निकाल देणाऱ्या न्यायालयांच्या अधिकारांवर टाच आणली तसेच टीका करणाऱ्या वर्तमानपत्रांचा व विरोधकांचा गळा पूर्णपणे आवळण्यासाठी दडपशाहीचे कायदे करणाऱ्या कुप्रसिद्ध ४२व्या घटना (Constitution) दुरुस्तीसह अनेक दुरुस्त्या केल्या. इंदिरा गांधी व काँग्रेसने ज्या फॅसिस्ट प्रवृत्तीचे प्रदर्शन आणीबाणीमध्ये घडवले त्याची सुरुवात पं. नेहरूंनी १९५० सालातच केली होती. मात्र ह्या पहिल्या तसेच ४२व्या व अन्य घटनादुरुस्तीची चर्चा राहूल गांधी व त्यांचे डावे सहप्रवासी कधीच करत नाहीत. राहूल गांधींपासून शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत आज जे जे ‘संविधान बचाव’ म्हणून उठसूट गळा काढत असतात त्यांनी ह्या इतिहासाबद्दल, घटनेची मोडतोड करून त्याच एकमेव हेतूने केलेल्या पहिल्या घटनादुरुस्तीबद्दल प्रथम बोलले पाहिजे, त्या घटनादुरुस्तीचा, ती करण्यासाठी वापरलेल्या दडपशाहीचा स्पष्ट निषेध केला पाहिजे.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत.)
[email protected]

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.