13 जून 2022 रोजी राज्यातील 13 महापालिकांसाठी अंतिम आरक्षण निश्चित होणार आहे, त्यामुळे आता या महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी तयारी सुरु झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र यात इतर मागास वर्गीय समाजासाठीच्या आरक्षणाशिवाय ही आरक्षण सोडत होणार आहे.
काय म्हटले राज्य निवडणूक आयोगाने?
सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका (सिव्हील) १९७५६/२०२१ मध्ये दि. ४ मे, २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरुन राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्यासंदर्भात कार्यक्रम दिला होता. त्यास अनुसरुन १३ महानगरपालिकांची अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात असेही नमूद केले आहे की, जोपर्यंत राज्यशासन त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करीत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवता येणार नाहीत. १३ महानगरपालिकांची प्रभाग रचना पूर्ण झाली असून आता कायद्यातील तरतुदीनुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशातील निर्णयानुसार आरक्षण ठरविण्याचा कार्यक्रम देणे आवश्यक आहे. नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला व नागपूर या १३ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी आरक्षित जागा निश्चित करण्याकरिता आरक्षण सोडत काढण्याकरिता इतर मागासवर्गीय आरक्षण वगळता अनुसूचित जाती, जमाती आणि सर्वसाधारण गटासाठी तसेच महिला आरक्षण प्रसिद्ध करावे असे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
